एक जनवरी से लागू होगा सातवां वेतन आयोग

महाराष्ट्र में १ जनवरी २०१९ से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। यह जानकारी कल विधानपरिषद में वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर ने प्रश्नकाल के दौरान दी। लोक भारती के कपिल पाटील व अन्य सदस्यों ने प्रदेश के सरकारी, गैर-सरकारी कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू करने के संबंध में सवाल पूछा था। इसके जवाब में केसरकर ने कहा कि राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग लागू करने के संबंध में नियुक्त की गई केपी बक्षी समिति की रिपोर्ट सरकार को पांच दिसंबर को प्राप्त होगी। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, उस पर कार्रवाई की जाएगी और १ जनवरी २०१९ से केंद्र की तर्ज पर सातवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु ५८ से बढ़ाकर ६० वर्ष करने के संबंध में नियुक्त की गई खटुआ समिति की रिपोर्ट अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। यह रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकारी स्तर पर इस मामले में निर्णय लिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरह राज्य के सरकारी अधिकारियों /कर्मचारियों को ५ दिन का सप्ताह लागू करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।