झोपड़ाधारकों की समस्याएं सुलझाने के लिए यंत्रणा निर्माण करो! मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का निर्देश

झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना में दिए जानेवाले मकानों की संख्या बढ़नी ही चाहिए। पात्र झोपड़ाधारकों के परिशिष्ट-२ तैयार करने में आनेवाली दिक्कतों का निपटारा करने के लिए केंद्रीय यंत्रणा निर्माण करें और उसके लिए निर्धारित समय सीमा तय करें, साथ ही म्हाडा वसाहतों के पुनर्विकास के लिए विकास नियंत्रण नियमावली ३३(९) के तहत म्हाडा को १५ दिनों के भीतर कम-से-कम दो प्रस्ताव पेश करने का निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया। इस मौके पर पर्यटन व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, परिवहन मंत्री अनिल परब, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अरविंद सावंत, पूर्व मंत्री रवींद्र वायकर, मुख्य सचिव अजोय मेहता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भूषण गगराणी, गृहनिर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव संजीव कुमार के साथ म्हाडा, एसआरए, महारेरा, शिवशाही पुनर्वसन परियोजना, धारावी पुनर्वसन परियोजना और महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडल के अधिकारी उपस्थित थे।

पत्राचाल निवासियों ने माना आभार
गोरेगांव स्थित सिद्धार्थनगर, पत्राचाल पुनर्विकास परियोजना का शेष कार्य म्हाडा तत्काल पूर्ण करे और निवासियों को बकाया किराया दे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस निर्देश के बाद यहां के निवासियों को दिलासा मिली है, इसके लिए निवासियों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई और गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड का आभार माना है।

धारावी पुनर्वसन में उद्यमियों को अलग जगह दो
धारावी में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना करते समय लोगों को घर देने के साथ ही वर्षों से वहां शुरू लघु उद्योगों के लिए अलग जगह दें और इस परियोजना के संदर्भ में जल्द-से-जल्द स्वतंत्र बैठक आयोजित करें, ऐसा निर्देश भी मुख्यमंत्री ने इस दौरान दिए।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के मकान का पुनर्विकास
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुंबई के जिस घर में रहते थे, उस संपूर्ण इमारत का विकास म्हाडा करे। गृह निर्माण उद्योग को उबारने की जरूरत है। पुनर्विकास का सबसे बड़ा स्रोत म्हाडा है। झोपड़ाधारकों का पुनर्वसन करते समय मूल मालिकों को मकान मिलना ही चाहिए, ऐसा गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कहा।

खतरनाक उद्योगों का सेफ्टी ऑडिट करो
तारापुर एमआईडीसी में हुए ब्लास्ट को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गंभीरता से लिया है। औद्योगिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने के साथ-साथ इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कड़े कदम उठाएं, राज्य के सभी खतरनाक उद्योगों का सेफ्टी ऑडिट करो, ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया है।

सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं की रूपरेखा पेश करो
सामाजिक न्याय विभाग की विभिन्न योजना व आवश्यक निधि अनुसूचित जाति के घटकों तक पहुंचाने के लिए अधिकारी इन योजनाओं और निधि की रूपरेखा तत्काल पेश करें, ऐसा आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया।