पिय्यकड़ों की निकल पड़ी, २४ घंटे में पाएं शराब पीने का लाइसेंस

पारदर्शी स्वच्छ प्रशासन का दावा देनेवाली भाजपा सरकार शराब पीनेवालों पर इतनी मेहरबान है कि वे २४ घंटे के अंदर लाइसेंस देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से शराब पीनेवाले जमकर शराब पीएंगे। राज्य उत्पादन आयुक्त डॉ. अश्विन जोशी ने ७ जनवरी २०१९ को एक परिपत्र जारी करके सभी जिला अधीक्षकों को आदेश जारी किया है कि शराब पीने के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करनेवाले व्यक्ति की उम्र, निवास का पता सही है, तो ऐसे व्यक्ति को २४ घंटे के अंदर शराब पीने का लाइसेंस  दिया जाए ।
 बता दें कि इससे पहले शराब पीने का लाइसेंस देने का अधिकार विभागीय आयुक्त के पास था। अब जिला अधीक्षक लाइसेंस शराब पीने का दे सकते है। गौरतलब हो कि सातवां वेतन लागू करने के अलावा अन्य कारणों से सरकार की तिजोरी की हालत खस्ता हो गई है। इसलिए सरकार को राजस्व जुटाने के लिए शराब की कीमतों को बढ़ाने से लेकर हर तरह का हथकंडा अपना रही है, जिसमें शराब कीमतों को बढ़ाने से लेकर अन्य तरह की उपाय योजना का समावेश है ।
बता दें कि शराब की कीमतों में जब-जब इजाफा हुआ है, तब शराब पीनेवालों का इजाफा हुआ है और सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले ९ महीने में १०,५६४ करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। राज्य सरकार ने शराब से वर्ष  २०१७ -१८ में १३,४४९,६५ करोड़ की आय की थी। मार्च २०१८ में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने वर्ष २०१८-१९ के लिए १५,३४३,०८ करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था, जिसमें से अप्रैल से दिसंबर २०१८ तक ९०९१,२९ करोड़ की कमाई का लक्ष्य रखा गया था, परंतु उससे अधिक १०,५४६,१६ करोड़ रुपए की कमाई हुई है। भाजपा सरकार के लिए शराब तारन हार साबित होती दिखाई दे रही है।