प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का दो निर्देश, शिवसेना विधायकों की नगरविकास विभाग से मांग

मुंबई में ५०० वर्गफुट के मकानों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने के साथ ही ७०० वर्गफुट के मकानों को प्रॉपर्टी टैक्स में रियायत देने का प्रस्ताव मनपा सदन में मंजूर किया गया था। इस प्रस्ताव को मनपा ने राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा था लेकिन इस संदर्भ में सरकार के नगरविकास विभाग की ओर से कोई भी निर्णय लिया नहीं गया है। इसको लेकर शिवसेना विधायकों ने नगरविकास विभाग को करारा निवेदन दिया है। इस निवेदन के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स में रियायत देने के संदर्भ में तुरंत निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।
मुंबईकरों को प्रॉपर्टी टैक्स में रियायत देने का वचन शिवसेना ने मनपा चुनाव में दिया था। इसकी पूर्ति करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स माफी का प्रस्ताव मनपा सदन में मंजूर किया गया। इस निर्णय पर अंतिम मोहर लगाने के लिए इसे राज्य सरकार के पास भेजा गया है। सरकार इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने की बजाय टालमटोल कर रही है। इससे नाराज शिवसेना विधायकों ने नगरविकास विभाग के प्रधान सचिव मनीषा म्हैस्कर को कड़े शब्दों में पत्र लिखा। विधान मंडल स्थित शिवसेना कार्यालय से विधायक सुनील प्रभु, एड. अनिल परब, अजय चौधरी, सदा सरवणकर, सुनील शिंदे, रमेश लटके, संजय पोतनीस, सुनील राऊत, मंगेश कुडालकर, प्रकाश फातर्पेकर, प्रकाश सुर्वे, अशोक पाटील, तुकाराम काते, विलास पोतनीस, तृप्ति सावंत और मनीषा कायंदे का हस्ताक्षर युक्त पत्र भेजा गया है। इस पत्र में शिवसेना विधायकों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा ५०० व ७०० वर्गफुट के मकानों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने के दिए गए आश्वासनों का उल्लेख किया गया है। इसी तरह इस आशय का प्रस्ताव मनपा आयुक्त से आने की बात कही गई थी। इसके बाद इस संदर्भ में ६ अगस्त को मनपा आयुक्त से मुलाकात कर विधायकों ने एक पत्र भी दिया था। उस दौरान आयुक्त ने नगर विकास विभाग से इस संदर्भ में कोई भी निर्देश न आने की बात कही थी। इसलिए नगरविकास विभाग मनपा को इस विषय का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दे। ऐसी मांग शिवसेना विधायकों ने पत्र के जरिए की है।