" /> ‘महाराष्ट्र में आयातकों और निर्यातकों के लॉक डाउन में फंसे माल पर विलंब शुल्क वसूली बंद करो’

‘महाराष्ट्र में आयातकों और निर्यातकों के लॉक डाउन में फंसे माल पर विलंब शुल्क वसूली बंद करो’

महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख की केंद्र सरकार से मांग
लॉक डाउन के चलते देश में सब कुछ रुका हुआ है। महाराष्ट्र जो कि एक समुद्री सीमावाला राज्य है, जहां इंपोर्ट-एक्सपोर्ट का काम व्यापक स्तर पर होता है, वहां भी सब कुछ ठप है। इस बंदी के बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने आयातकों और निर्यातकों पर लगाए गए जमीन के किराए और विलंब शुल्क यानी डे ब्रिज चार्ज माफ करने का अनुरोध किया है।
लॉक डाउन के बीच निर्यातकों और आयातकों को होनेवाली वित्तीय कठिनाइयों और चुनौतियों के बीच महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री का केंद्र के मंत्री को यह पत्र व्यवसायियों को सहूलियत देने के उद्देश्य से लिखा गया है। पत्र में असलम शेख ने कहा है कि लॉक डाउन के चलते उद्योग और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने लिखा है कि संकट के समय में व्यवसायियों को सहयोग करने से अर्थव्यवस्था में मदद मिलेगी। साथ ही व्यापार को बेहतर बनाने के लिए बंदरगाह पर माल उतरने से लेकर जमीन के किराए विलंब शुल्क पर छूट दी जाए। पत्र में मंत्री असलम शेख ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है कि तमाम सबूतों का इंतजाम करते हुए जिन व्यापारियों से राशि वसूल की गई है उन्हें रिफंड किया जाए।