यूपी विधानसभा में पेश हुआ भारी-भरकम 13 हजार 594 करोड़ का अनुपूरक बजट 

उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 13 हजार 594 करोड़ का अन्नपूरक बजट पेश किया गया। अयोध्या में भजन संध्या स्थल हेतु 4.85 करोड़ रुपये तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन में फर्नीचर के लिए 1.5 करोड़ का आवंटन संस्कृति विभाग को किया। अयोध्या, शाहजहांपुर और फिरोजाबाद के जिला अस्पतालों को उच्चीकृत कर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये प्रत्येक जिले के लिए कुल 15 करोड़ रुपये, उत्तर भारत के संजीवनी पर्वत के नाम से विख्यात एसजीपीजीआई लखनऊ में ट्रॉमा सेंटर के 7.45 करोड़, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 500 बेड वाले बाल चिकित्सालय के लिए 10 करोड़, का आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग को किया गया। प्रदेश में पर्यटन सूचना एवं प्रसार हेतु 5 करोड़, अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन के लिए 6 करोड़, प्रदेश में विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़, जिला योजना अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 5 करोड़, प्रदेश में इको टूरिज्म की विकास हेतु 5 करोड़,जनपद मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी धाम के पर्यटन विकास हेतु 10 करोड़, जनपद उन्नाव में स्थित राजा राव राम बक्श सिंह पार्क में अवस्थापना सुविधाओं की सृजन हेतु 2 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। प्रदेश के विभिन्न एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 1824 करोड़ रुपये वित्तीय आवंटन हुआ है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति-2014 के तहत भूमि मूल्य पर दी जाने वाली छूट के लिए 20 करोड़ आवंटित हुआ, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर देय ब्याज हेतु 12 करोड़ 70 लाख का आवंटन, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर देय ब्याज हेतु 46 करोड़ 27 लाख का अतिरिक्त आवंटन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 850 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1150 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन, गंगा एक्सप्रेसवे की डीपीआर हेतु 15 करोड़ का आवंटन किया गया है।होमगार्ड्स संगठन के अधिष्ठान मद एवम लोक सभा निर्वाचन ड्यूटी में लगे होमगार्ड्स की मजदूरी मद में 160 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।उत्तर प्रदेश सचिवालय में ऑफिस हेतु 3 करोड़, नई दिल्ली में प्रदेश सरकार की एकीकृत कार्यालय हेतु 3 करोड़, उत्तर प्रदेश सचिवालय में सीसीटीवी सर्विलांस कैमरा एवं सही भर्ती उपकरणों की स्थापना हेतु 8 करोड़ का बजट हुआ आवंटित किया गयाअल्पसंख्यक विभाग को मदरसा आधुनिकीकरण के लिए 20 करोड़, अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में आईटीआई भवन के निर्माण हेतु 40 करोड़, अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में राजकीय हाईस्कूल एवं इंटर कॉलेज के भवनों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु 40 करोड़, अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में पेयजल की आपूर्ति हेतु 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।समाज कल्याण विभाग को मध्यान भोजन की आवासीय कार्यक्रम हेतु 5.64 करोड़, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सोनहा, खीरी, बोझिया बहराइच  हेतु 2.73 करोड़, 20 वी उस घर में कार्यक्रम हेतु 30 लाख, ब्लू रिवॉल्यूशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना हेतु 62 लाख बजट  आवंटित हुआ। 20 वीं पशु गणना कार्यक्रम हेतु 8 करोड़ 50 लाख आवंटित किया गया है। अयोध्या में संस्कृत विभाग के विभिन्न कार्यों हेतु राजस्व पक्ष में 30 लाख तथा पूंजीगत पक्ष में रुपए 4 करोड़ 50 लाख अर्थात कुल 4 करोड़ 80 लाख रुपये सूचना विभाग को आवंटित किया गया है। राजकीय नलकूपों के विधुत देय हेतु 580 करोड़, सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत अयोध्या स्थित राम की पौड़ी के रिमॉडलिंग की परियोजना हेतु 10 करोड़, गोरखपुर राप्ती नदी पर घाट निर्माण हेतु 24.84 करोड़ रुपये का हुआ आवंटन। नए जिलों में पुलिस लाइन के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये का आवंटन तथा केंद्रीय पुलिस बलों के भवन निर्माण के लिए भूमि क्रय करने हेतु 50 करोड़ रुपये का आवंटनकिया गया है।उच्च न्यायालय इलाहाबाद के खंडपीठ लखनऊ तथा जिला शासकीय अधिवक्ता कार्यालयों में शासकीय अधिवक्ताओं की व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु ₹18 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में स्वतंत्र विद्युत फीडर की स्थापना हेतु ₹32 करोड़, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान गोमतीनगर लखनऊ में छात्रावास के निर्माण हेतु ₹25 करोड़ हुए आवंटित किया गया है। नगर विकास विभाग को नगरीय निकायों की सीवरेज एवं जल निकासी के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने हेतु 100 करोड़ रुपये। मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा और शाहजहांपुर समेत यूपी के 7 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना के लिए 175 करोड़ रुपये का आवंटन, अमृत योजना में 22 जिलों के लिए 60 करोड़ रुपये का आवंटन हुए। ग्रामीण सेतुओं के निर्माण हेतु 79 करोड़ रुपये, आरओबी के पूर्व संचालित निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 1057 करोड़ रुपये, विभिन्न मार्गों पर नए पुल बनाने हेतु 79 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों में एमडीआर/ओडीआर के चौड़ीकरण के पूर्व संचालित कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।सरकार की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्नपूरक बजट को आवश्यक बताया।नेता विरोधी दल रामगोविंद चौधरी ने कहा कि अपव्ययी सरकार को फिजूलखर्ची का नशा चढ़ा है।जनता 2022 में सबक सिखाएगी। विधानसभा में बसपा के दल नेता लालजी यादव ने कहा कि योगी की सरकार राजशाही से चल रही है। कांग्रेस ने अनियोजित असंवेदनशील अन्नपूरक बजट बताया।