" /> रु. ३४० करोड़ में सरहद की सड़कें!

रु. ३४० करोड़ में सरहद की सड़कें!

सड़क विकास बोर्ड ने किया मंजूर
सेना के जवानों को मिलेगी राहत

गलवान घाटी और उस क्षेत्र में निर्माण को लेकर चीन के साथ तनाव के बीच सीमा सड़क विकास बोर्ड ने उत्तराखंड की सीमांत की सड़कों के लिए ३४० करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इन सड़कों का निर्माण सीमा सड़क संगठन करेगा। उत्तराखंड में इन सड़कों के निर्माण से सुरक्षा बलों के अलावा स्थानीय लोगों को भी बहुत फायदा होगा।

सीमा सड़क विकास बोर्ड (बीआरडीबी) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कुल ३४० करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने १,३५१.१० करोड़ रुपए जम्मू-कश्मीर में सड़क कार्यों के लिए बीआरओ को दिए हैं। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम और तमिलनाडु में राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा राजमार्ग कार्यों के लिए ७१ करोड़ रुपए की अतिरिक्त मंजूरी दी गई है। इस संवाद में कहा गया है कि आदिवासी उप-योजना (टीएसपी) के तहत नगालैंड के लिए मंजूरी की सीमा को १,०८१ करोड़ से बढ़ाकर १,९५५ करोड़ रुपए कर दिया गया है। केंद्र की योजना के मुताबिक राज्य के चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी व चमोली में करीब ११०० किमी लंबी २७ सड़कें बननी हैं। इनमें कई सड़कों का काम शुरू हो चुका है। योजना का मकसद अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों की आवाजाही को सुगम करना है। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में बन रही सड़कों से पर्यटन को भी बड़ा फायदा पहुंचने की उम्मीद है। राज्य के कई ऐसे अनछुए पर्यटक स्थल हैं, जहां सड़क न होने के कारण पर्यटक नहीं जा पाते। सीमांत में बन रही सड़कों का निर्माण पूरा हो जाने के बाद पर्यटक भी आसानी से उच्च हिमालय की घाटियों तक जा सकेंगे। इससे पलायन की मार झेल रहे सीमांत के ग्रामीणों के लिए गांव में ही रोजी रोटी का इंतजाम होने की संभावना है।