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शरीयत, संविधान और सजा

इस्लामी जगत की एक खबर कोरोना की खबरों के बीच दब गई। सजा देने के मामले में इस्लाम और शरीयत की सख्ती से जुड़ी यह खबर नरमपंथी मुसलमानों के लिए राहत भरी है। दरअसल सऊदी अरब में कोड़े मारे जाने की सजा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। सऊदी अरब के कानून मंत्रालय के नए फरमान के मुताबिक अब कोड़े मारने की सजा को बदल कर कारावास या जुर्माना या दोनों रूप में अमल में लाया जाएगा। सऊदी अरब के न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में सऊदी अरब की सभी अदालतों को एक परिपत्र जारी कर निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद सऊदी अरब की अदालत को अब सजा के रूप में कोड़े लगाने के बजाय कारावास या जुर्माना या दोनों लगाना होगा। इस संबंध में, सुप्रीम कोर्ट के जनरल कमीशन ने भी कानून मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर अदालतों के लिए एक फरमान जारी कर दिया है। इसके पहले अदालतों को यह अधिकार था कि वे कई तरह के जुर्म के दोषी पाए जाने वालों को कोड़ों की सजा सुना सकते थे। इनमें विवाहेतर यौन संबंध और शांति को भंग करने से ले कर हत्या जैसे जुर्म शामिल हैं। भविष्य में जजों को जुर्माना, जेल की सजा या समाज सेवा जैसे विकल्पों में से किसी भी एक, दो या सभी विकल्प को चुनना होगा।
सऊदी अरब में कोड़े मारने की सजा की लंबे समय से मानवाधिकार संगठन निंदा करते आये हैं। हालांकि इन मानवाधिकार समूहों का यह भी कहना है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की देख रेख में होने वाले कानूनी सुधारों की वजह से, देश में सरकार से असहमति के दमन में कोई कमी नहीं आई है। मौत की सजा अभी भी मौजूद है और उसका इस्तेमाल भी शासन के खिलाफ उठने वाली आवाजों को शांत करने के लिए होता है। लेकिन फिर भी इस खबर को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सख्त सजा देने के मामले में कुख्यात इस्लामी जगत के कथित मुखिया सऊदी अरब से यह पहल हुई है। अब तक यह धारणा बनी हुई थी कि शरीयत कानून में किसी तरह के रद्दो बदल की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सऊदी अरब ने कोड़ों की सजा को हटाकर यह साबित करने की कोशिश की है कि शरीयत के मूल ढांचे के साथ छेड़-छड़ किये बिना कानून में बदलाव किया जा सकता है।
हर समाज और धर्म के भीतर लोगों के रहने के तौर-तरीके, नियम कायदे होते हैं। शरीयत इस्ला‍मिक समाज के भीतर रहने के उन्हीं नियमों का एक समूह है, जिससे पूरी दुनिया में इस्ला‍मिक समाज संचालित होता है। मुस्लिम समाज यह तो मानता है कि शरीयत अल्लाह का कानून है लेकिन उनमें इस बात को लेकर बहुत हद तक अंतर्विरोध और भ्रम है कि यह कानून कैसे परिभाषित और लागू होना चाहिए। अलग देशों, फिरकों, पंथों और संस्कृतियों में भी शरीयत को अलग-अलग ढंग से समझा जाता है। इस्लाम के अनुयायियों के लिए शरीयत कानून इस्लामी समाज में रहने के तौर-तरीक़ों, नियमों और कायदों के रूप में कानून की भूमिका निभाता है। पूरा इस्लामी समाज इसी शरीयत कानून के हिसाब से चलता है। लेकिन शरीयत कानून को केवल इस्लामी देशों में ही माना जाता है, गैर-इस्लामी देशों में नहीं।जहां तक बात हिंदुस्थान की है,  हिंदुस्थानी संविधान में सभी धर्मों, जातियों के लोगों को जीने के समान अधिकार दिए गए हैं लेकिन मुस्लिम समाज अपने शुद्ध घरेलू खासकर शादी, तलाक, बच्चों से संबंधित मामलों, पति-पत्नी और माता-पिता के बीच के सभी मामलों का शरीयत कानून के हिसाब से ही समाधान निकालने पर जोर देता है। इसके अलावा हिन्दुस्थान में मुस्लिम समाज के आपराधिक, नागरिक और दीवानी मामले हिंदुस्थानी संविधान के अंतर्गत ही देखे जाते हैं।
एक बात गौर करने लायक है कि अनेक इस्लामिक देशों सहित ईसाई बहुल दक्षिण प्रांतों में भी अलग-अलग तौर से शरिया कानून काम करता है। नाईजीरिया में शरिया कानून के तहत संगसारी और कोड़े मारने जैसी सजाएं दी जाती रही हैं। सऊदी अरब जैसे शरिया को शुद्ध रूप से लागू करने के दावे करने वाले देशों में भी ऐसी ही सजाएं दी जाती हैं। लेकिन संगीन अपराधों के लिए सभी देशों में एक जैसी सजा नहीं दी जाती है। पाकिस्तान जैसे कुछ देश अपने आपको इस्लामी देश बताने के बावजूद अपराधियों को जेल या जुर्माना जैसी सजाएं देते हैं। मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया जैसे देशों में भी संगीन अपराधों के लिए संगसारी, कोड़े बरसाना या हाथ काट देने जैसी सजाएं लागू नहीं हैं।
लेकिन पहले यह समझने की जरूरत है कि शरिया कानून है क्या? अरबी भाषा में शरीयत को इस्लामी धार्मिक कानून यानि शरिया कानून के नाम से जाना जाता है। शरीयत के अनुसार न्याय करने वाले पारंपरिक न्यायाधीशों को `काजी’ कहा जाता है। कुछ जगहों पर `इमाम’ भी न्यायाधीशों का काम करते हैं लेकिन ज्यादातर जगहों पर उनका काम केवल अध्ययन करना-कराना और धार्मिक प्रवचन देना ही होता है। शरिया कानून की परिभाषा के दो मूल स्रोत माने जाते हैं। पहला स्रोत है, इस्लामी धर्मग्रंथ पवित्र कुरआन और दूसरा पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा दी गई मिसालें जिन्हें सुन्नाह या सुन्नत कहा जाता है। इस्लामी मुल्कों में स्वास्थ्य, खानपान, पूजा विधि, व्रत विधि, विवाह, सामाजिक जुर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था जैसे अनेक विषय पर शरीयत का अमल अपनाया जाता है। कुरआन के मुताबिक शरिया कानून सिर्फ एक कानून व्यवस्था ही नहीं है बल्कि पूरी जीवन शैली के लिए नियम निर्धारित करता है। शरिया कानून में आदमी की जिंदगी के बारीक से बारीक पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। जैसे, एक मुसलमान के कर्तव्य क्या हैं, उसे रोज़मर्रा की जिंदगी में किस तरह से बर्ताव करना चाहिए और कारोबार और प्रशासन के तरीके कैसे हों इत्यादि। शादी के बिना या अपनी बीवी या शौहर के अलावा किसी और के साथ यौन संबंध रखना, बलात्कार, यौन दुराचार के बारे में किसी पर झूठे आरोप लगाना, शराब पीना, चोरी, राहजनी वगैरह भी शरई कानून की जद में शामिल हैं। ऐसे अपराधों के लिए आमतौर पर संगसारी या पत्थर बरसाना, कोड़े मारना या हाथ काट देने का प्रावधान है। यौन अपराध करने वाले को संगसारी के ज़रिए मौत की सज़ा देने की व्यवस्था है, जबकि चोरी की सजा हाथ काट देना है। संगसारी में अपराधी को गर्दन तक जमीन में दबा दिया जाता है और फिर लोग उसके सिर पर तब तक पत्थर बरसाते हैं जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। शरिया कानून इस्लाम के भीतर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जीने के लिए कायदों की व्याख्या करता है। यह बताता है कि इन तमाम पहलुओं के बीच एक मुसलमान को कैसे जीवन का निर्वहन करना चाहिए।
इस्लामी नजरिए के मुताबिक सुन्नी पंथ की चार प्रमुख संस्थाएं हनफी, मालिकी, शाफई और हंबली मानी जाती हैं। इसके अलावा इस्ना अशरी सबसे बड़ा शिया पंथ है। अन्य छोटे शिया पंथों में इस्माईली और जैदिया शामिल हैं। इन सभी की कुरआन की आयतों और इस्लामिक समाज के नियमों की अलग-अलग तरह से व्याख्या है। ये सभी संस्थाएं अलग-अलग सदियों में विकसित हुईं और बाद में मुस्लिम देशों ने अपने मुताबिक इन संस्थाओं के कानूनों को अपनाया। ऐसे में यह मान लेना कि सभी मूल रूप से पवित्र धर्मग्रंथ कुरआन के ही कानून को मानते हैं तो इसे विरोधाभास ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर एक जैसी ही व्याख्या होती तो अलग-अलग पंथ, समूह और फिरके अलग-अलग कानून न मानते। कुरआन अगर अपरिवर्तनशील है तो उसके कानून भी अपरिवर्तनशील ही होने चाहिए।कुरआन में कोई तब्दीली न मुमकिन थी न हो पाई, जबकि शरिया कानून में सहूलियत के अनुसार परिवर्तन होता रहा। अगर अब से पहले कोड़े मारना सही था तो अब कोड़े मारना गलत कैसे हो सकता है। इसलिए इस्लामी स्कॉलर्स और मुस्लिम धर्मगुरुओं को इस विषय पर गहराई से अध्ययन करना चाहिए। अलग-अलग दौर में अलग-अलग मुस्लिम विद्वानों की कुरआन की अलग-अलग व्याख्या करने से इस्लाम से जुड़े कई विरोधाभास सामने आते हैं, जिसे लेकर एकमत होने की जरूरत है। इस्लामी मान्यता है कि कुरआन का नुजूल भले ही पैगंबर मोहम्मद साहब पर उनके दौर में लगभग चौदह सौ वर्ष पूर्व हुआ हुआ हो लेकिन उसकी शिक्षा हर दौर के लिए है। ऐसे में इस्लाम के सही नजरिये को सामने रखते हुए कुरआन की सही सीख को सामने लाना चाहिए। इस्लामी हुकूमतें, मुस्लिम धर्मगुरु या इस्लामी संस्थाएं अपनी सहूलियत से कानून बनाने या बदलने के लिए अगर स्वतंत्र हैं तो उसे कुरआन की सीख या इस्लामी शरिया का नाम न दें, बल्कि उसे हुकूमत के कानून के रूप में पेश करें। बेहतर बदलाव का स्वागत भी किया जाना चाहिए। हां, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उस बदलाव से कुरआन की ‘सभी इंसान एक ही अल्लाह की मखलूक हैं’ की धारणा को नुकसान न पहुंच रहा हो और यह बदलाव इंसानियत को कायम रखने के लिए किया जा रहा हो जो इस्लाम की रूह है।