" /> १,0२,९०७ करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ में बजट पेश!, किसानों पर विषेश ध्यान

१,0२,९०७ करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ में बजट पेश!, किसानों पर विषेश ध्यान

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को राज्य का दूसरा बजट पेश किया। पिछली बार की तरह इस बजट में भी किसानों का खास ध्यान रखा गया है। बजट में सरकार की ओर से सबसे बड़ी खुशखबरी शिक्षकों को मिली है। दो साल की नौकरी पूरी कर चुके १६ हजार शिक्षकों को एक जुलाई से रेगुलर (संविलियन) करने की घोषणा की गई है, वहीं आईआईटी-आईआईएम और एम्स का एंट्रेंस एग्जाम पास करनेवाले प्रदेश के युवाओं का एडमिशन और पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। बजट में युवाओं, स्वास्थ्य और पर्यटन पर फोकस है। पर्यटन के बजट में ७० प्रतिशत का इजाफा किया गया है।

बजट की शुरुआत मुख्यमंत्री बघेल ने ‘सर्वे भवंतु सुखिन: सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्चयंतु’ श्लोक के साथ की। मुख्यमंत्री ने १ लाख २ हजार ९०७ करोड़ का बजट पेश किया, जो कि पिछली बार से ७ हजार करोड़ ज्यादा का है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने १७.३४ लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक २०१८-१९ में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में ७.०६ प्रतिशत की वृद्धि संभावित है। बजट में राज्य के सभी परिवारों को पीडीएस प्रणाली में शामिल किया गया है। एपीएल कार्ड धारकों को भी अब १० रुपए प्रति किलो चावल दिया जाएगा। इसमें राज्य के ५६ लाख कार्ड धारकों को फायदा होगा। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाकों के प्रति परिवार को महीने में २ किलो चना दिया जाएगा, वहीं बस्तर में प्रति परिवार २ किलो गुड़ मुफ्त में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना को पूरे राज्य में शुरू करने की घोषणा भी की गई। अभी तक यह सिर्फ बस्तर इलाके तक ही सीमित था। इसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा। बघेल ने बजट में डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के नियमों में बदलाव किया है। इसमें अंत्योदय राशनकार्डवाले परिवारों को ५ लाख रुपए और सामान्य राशन कार्डवाले परिवारों को ५० हजार रुपए तक वैâशलेस इलाज की सुविधा को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि इसके लिए अस्पतालों में सिर्फ राशनकार्ड दिखाना होगा। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सरकार ने २० लाख रुपए तक देने की घोषणा की है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू
किसानों के धान अंतर की राशि प्रदान करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इसके लिए ५,१०० करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषक जीवन ज्योति योजना में ५ हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों को निशुल्क बिजली दी जाएगी। मनरेगा के लिए १,६०३ करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, वहीं १,१७६ बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही नल कनेक्शन के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू की जाएगी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाई जाएगी।

बनाए जाएंगे ५ हॉर्टीकल्चर कॉलेज
बजट में बेमेतरा, जशपुर, धमतरी और अर्जुंदा, बालोद में हॉर्टीकल्चर कॉलेज और लोरमी में एग्रीकल्चर यूनिविर्सिटी बनाए जाने की घोषणा भी की है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर कॉलेज में फूड टेक्नोलॉजी शुरू की जाएगी। बेमेतरा और तखतपुर में डेयरी कॉलेज खोलने की घोषणा बजट में की है। इसके साथ ही धमधा में फिशरीज पॉलिटेक्निक बनाया जाएग। ९ पशु क्लीनिक को अपग्रेड किया जाएगा। १२ नए पशु क्लीनिक और ५ मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना की जाएगी। संत गुरु घासीदास की जन्मस्थली ग्राम गिरौदपुरी, बलौदाबाजार में गुरुकुल विद्यालय बनाया जाएगा। सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर और तखतपुर में गर्ल्स कॉलेज खोले जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्‌टी, नगरनार, तिल्दा में आईटीआई खोले जाएंगे।

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