सस्ती बिजली, सबको घर शिवसेना का वचननामा

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कल ‘मातोश्री’ निवासस्थान पर शिवसेना ने अपना वचननामा जाहिर किया है। शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता व युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे ने यह वचननामा जाहिर किया। वचननामा में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की शिक्षा के लिए महाविद्यालय, कामकाजी महिलाओं के लिए सरकारी होस्टल, रोजगार और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर जोर दिया गया है। शनिवार को जारी वचननामा में शिवसेना ने १० रुपए में पोषक भोजन, एक रुपए में स्वास्थ्य जांच, ३०० यूनिट तक के बिजली दर में ३० प्रतिशत की कमी से लेकर शहर-ग्रामीण विकास, युवाओं के सशक्तिकरण, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सभी को घर, पर्यटन, कला और संस्कृति पर जोर देने के साथ-साथ सभी समाज को न्याय दिलाने और उनकी समस्याएं सुलझाने का वचन भी शिवसेना ने दिया है।
बिजली दर में कटौती
शिवसेना ने अपने वचननामा में ३०० यूनिट तक की बिजली इस्तेमाल करनेवाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली दर में ३० प्रतिशत कटौती किए जाने के साथ-साथ एक्सप्रेस हाइवे से लगकर सौर ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा। स्कूल, प्रार्थना स्थल, सरकारी अस्पतालों को किफायती दर पर बिजली उपलब्ध की जाएगी।
‘वन रुपी क्लिनिक’ भी
अपने वचननामा में शिवसेना ने लोगों की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को सुलझाने पर जोर दिया है। ‘शिव आरोग्य’ योजना के तहत स्वास्थ्य जांच सुविधा देने के लिए नगर पंचायत, नगरपालिका, मनपा व जिला स्तर पर ‘वन रुपी क्लिनिक’ शुरू किया जाएगा। यहां हृदय, मधुमेह जैसे स्वास्थ्य संबंधित २०० प्राथमिक जांच एक रुपए में की जाएगी। दुर्गम भागों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ‘रियल टाइम टेलिमेडिसीन’ नामक प्रणाली का इस्तेमाल राज्यभर में किया जाएगा। हजार मरीजों के लिए ‘एक डॉक्टर’ इस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी और दवाइयों से परिपूर्ण किया जाएगा। हर जिला अस्पताल में वैंâसर की जांच हेतु स्त्रियों के लिए स्वतंत्र विभाग शुरू किया जाएगा।
सबको मिलेगा घर
खुद का घर हो, यह हर एक का सपना होता है। शिवसेना ने इस सपने को पूरा करने का वचन दिया है। मुख्यमंत्री आवास योजना लाकर शिवसेना सभी को खुद का घर देगी। मुंबई-ठाणे में बड़ी संख्या में अनियमित निर्माण कार्यों को नियमित किया जाएगा। म्हाडा की ५६ कॉलोनी के पुनर्विकास के लिए छह महीने में गृह निर्माण नीति का पालन किया जाएगा। बीडीडी चॉल, बीआईटी चॉल और धारावी जैसी मुंबई, ठाणे व पुणे की बड़ी झोपड़पट्टियों के जल्द पुनर्विकास के लिए निधि व आवश्यक अनुमति की पूर्तता के लिए जहां जरूरत होगी, वहां नीति-नियमों व शर्तों में संशोधन किया जाएगा। मुंबई, ठाणे सहित कोकण के समुद्र से सटे कोलीवाड़ा व गांवठण को स्वयं विकास की अनुमति देकर उनके अनियमित घरों को नियमित करने के लिए योजना अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा एसआरए योजना जिन जगहों पर सफल नहीं हुई, उन जगहों पर ‘मुंबई अभय योजना’ अमल में लाकर निवासियों की अनियमित कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा।
युवाओं को करेंगे सक्षम
शिवसेना ने अपने वचननामा में युवाओं को सक्षम बनाने पर जोर दिया। उच्च व तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम व परीक्षा प्रणाली में संशोधन कर रोजगारोन्मुख शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तालुका स्तर पर युवाओं के लिए व्यायामशाला और ओपन जिम, ३५ वर्ष से कम युवाओं को स्वरोजगार, उद्योग के लिए एमआईडीसी में इसी तरह स्वयं के अधिकारवाले घर के लिए सिडको और म्हाडा में दो प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
दर्जेदार शिक्षा के लिए सुविधा
आर्थिक रूप से कमजोर तबके और खेत में मजदूरी करनेवालों के बच्चों के लिए शिक्षा व स्वयंरोजगार हेतु शून्य प्रतिशत ब्याज दर से कर्ज दिया जाएगा। छात्राओं को स्वसंरक्षण का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर विद्यार्थी की मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य की जांच की जाएगी।
नौकरीपेशा महिलाओं के लिए होस्टल
शहरों में नौकरी के लिए आनेवाली महिलाओं के लिए होस्टल सुविधा शुरू करने का वचन शिवसेना ने अपने वचननामा में दिया है। स्कूल, महाविद्यालयों में सेनेटरी नैपकिन की वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। हर जिले में बचत गट और उत्पादनों की बिक्री के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। ‘मिशन एचबी १२’ के तहत किशोर विद्यार्थियों के हिमोग्लोबिन की जांच की जाएगी।
शहर व गांव का होगा विकास
सभी गांवों की सड़कें मजबूत होंगी। खेत व पीने के पानी के लिए प्रलंबित सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री शहर सड़क योजना अमल में लाकर सभी नगरपरिषद, नगरपालिका व मनपा क्षेत्र की सड़कों के लिए राज्य के आर्थिक बजट में निधि का प्रावधान किया जाएगा। राज्य के जिन शहरों में इंटरनल बस सेवा नहीं है, ऐसे शहरों मेंं मुंबई की तरह एसटी की ओर से इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की जाएगी। राज्य व एमएमआरडीए के अधीन आनेवाले मुंबई के ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे की सड़कों का कांक्रीटीकरण, इसी तरह एक्सप्रेस हाइवे के बड़े फ्लाइओवर के नीचे आधुनिक शौचालय बनाने के लिए नीति लाई जाएगी। स्थानीय स्वराज्य संस्था के जनप्रतिनिधियों के अधिकार में वृद्धि करनेवाला विधेयक मंजूर किया जाएगा। समुद्र के पूर्वी तटों की विकास योजना के लिए केंद्र से पत्राचार किया जाएगा।
तालुका स्तर पर फसल बीमा कंपनियों के कार्यालय
कर्ज में डूबे किसानों का ७/१२ कोरा करने का वचन भी शिवसेना ने किसानों को दिया है। किसानों को नुकसानभरपाई मिले, इसके लिए तालुका स्तर पर फसल बीमा कंपनियों के कार्यालय शुरू किए जाएंगे।
उद्योग व रोजगार
सरकारी नौकरी के सभी स्तर पर रिक्त सभी पद भरे जाएंगे। भूमिपुत्रों को ८०ज्ञ् आरक्षित नौकरी के लिए कानून को अमल में लाकर उसमें असंगठित व ठेके पर काम करनेवाले मजदूरों का समावेश किया जाएगा। मुंबई में रोजगार निर्माण हो, इसके लिए अनिवासी क्षेत्रों में सभी सेवा-सुविधाएं २र्४ें७ उपलब्ध की जाएंगी।
स्वच्छता व पर्यावरण
पांच वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन नीति का विस्तार किया जाएगा। गांवों की नदियां, नालों, कुएं को प्रदूषण से बचाने के लिए जिला स्तर पर ‘एसटीपी’ योजना। राज्य स्तर पर ‘नदी स्वच्छता’ अभियान। मैंग्रोव्ज संरक्षण के लिए विशेष नीति अमल में लाई जाएगी। सरकारी बंजर जमीनों पर ‘अर्बन फॉरेस्ट’ की संकल्पना को मूर्त रूप दिया जाएगा।
पुलिस के लिए कल्याणकारी योजना
पहले की तरह ही अब आगे से पुलिस भर्ती में पहले मैदान की परीक्षा और बाद में लिखित परीक्षा होगी। भर्ती में पुलिसवालों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिला स्तर के स्कूलों में आठवीं से दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को पुलिस भर्ती की तर्ज पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। पुलिस, राज्य सुरक्षा दल के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य, निवास, पेंशन और प्रसूति के समय रियायत मिल सके, इसके लिए कल्याणकारी योजना शुरू की जाएगी।
पर्यटन, कला और संस्कृति पर जोर
धार्मिक स्थलों को अनुदान देने के साथ-साथ महालक्ष्मी रेसकोर्स की २२६ एकड़ जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सार्वजनिक मैदान, मनोरंजन केंद्र और सेंट्रल पार्क बनाया जाएगा। शिर्डी पैदल जानेवाले श्रद्धालुओं के लिए तीन वर्षों में अलग से लेन बनाई जाएगी। अयोध्या-रामजन्मभूमि, चारधाम, वैष्णोदेवी, काशी व मानसरोवर तीर्थ यात्रा के आयोजन के लिए एमटीडीसी के जरिए विशेष यंत्रणा शुरू की जाएगी।
सामाजिक न्याय
धनगर, ओबीसी, भटके विमुक्त, बंजारा, कोली, लिंगायत, कुणबी, मुस्लिम ओबीसी, बलुतेदार समाज की समस्याएं सुलझाई जाएंगी।