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राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए की १० हजार करोड़ की घोषणा!

एनडीआरएफ के मापदंड को किया दरकिनार

महाराष्ट्र में आई बाढ़ के कारण किसानों की खेती बर्बाद हो गई थी। किसानों के नुकसान की भरपाई देने के लिए राज्य वैâबिनेट की बैठक में १० हजार करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय कल लिया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और सार्वजनिक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण ने चर्चा करने के बाद इस निर्णय की घोषणा वैâबिनेट की बैठक में की। राज्य में जून से अक्टूबर, २०२१ तक अतिवृष्टि के कारण ५५ हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की खेती का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक संकट के कारण प्रभावित हुए किसानों को एनडीआरएफ के मापदंड को न देखते हुए १० हजार करोड़ की आर्थिक सहायता (पैकेज) घोषित करने का निर्णय लिया है, जो आगे भी जारी रहेगी।

कैबिनेट की बैठक में लिए कई निर्णय
कृषि के लिए १०,००० रुपए प्रति हेक्टेयर बागवानी के लिए १५,००० रुपए प्रति हेक्टेयर और बारहमासी फसलों के लिए २५,००० रुपए प्रति हेक्टेयर सहायता दी जाएगी। यह सहायता २ हेक्टेयर की सीमा तक प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आरक्षण को कायम रखने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी, केंद्र की नशीली दवाओं की प्रतिबंध योजना को लागू करने के लिए १३ करोड़ ७० लाख रुपए खर्च की मंजूरी वैâबिनेट की बैठक में दी गई। सहकारी संस्था को नियमित सीख देने के लिए कानून में संशोधन करने, बिना नेट सेट के अध्यापकों को सेवानिवृत्ति का लाभ देने, कोरोना की पृष्ठभूमि पर कलाकारों और संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय कल वैâबिनेट की बैठक में लिए गए।