" /> ईवी पॉलिसी, कोरोना कंट्रोल पर नीति आयोग की सराहना… शाबाश महाराष्ट्र!

ईवी पॉलिसी, कोरोना कंट्रोल पर नीति आयोग की सराहना… शाबाश महाराष्ट्र!

♦  कांजुरमार्ग मेट्रो डिपो, धारावी पुनर्विकास का मुद्दा होगा हल
♦ राज्य के लंबित मुद्दों का तेजी से निकालेंगे हल
♦  नीति आयोग से समन्वय कर प्रदेश के विकास में और तेजी लाएंगे…. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का विश्वास

इलेक्ट्रिक वाहन नीति और कोरोना रोकने में महाराष्ट्र की कार्यशैली की सराहना करते हुए नीति आयोग ने महाराष्ट्र की पीठ थपथपाते हुए शाबाशी दी है। कल सह्याद्रि गेस्ट हाउस में नीति आयोग के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक के दौरान सदस्यों ने विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर महाराष्ट्र की कार्यशैली की प्रशंसा की। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विश्वास जताते हुए कहा कि राज्य के महत्वपूर्ण लंबित मुद्दों पर केंद्र से अधिक सहयोग मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र को देश में नंबर वन बनाने के लिए नीति आयोग के साथ समन्वय स्थापित कर कदम भी उठाए जाएंगे।
कल हुई बैठक में जीएसटी रिफंड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कांजुरमार्ग मेट्रो कारशेड, धारावी पुनर्विकास के लिए रेलवे भूमि का अधिग्रहण, दिघी बंदरगाह विकास, रक्षा विभाग से जुड़े भूमि विकास जैसे ४१ मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। नीति आयोग के सदस्यों ने आश्वासन दिया कि वे इन मुद्दों को शीघ्रता से सुलझाने के लिए कदम उठाएंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नीति आयोग के सदस्यों द्वारा दिखाए गए अपनेपन और उनके सुझाव का स्वागत किया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में आगे भी आयोग के साथ समन्वय स्थापित कर मार्गदर्शन लेती रहेगी। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे सहित वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। शुरुआत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, सदस्य रमेश चंद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने उद्योग, कृषि, सिंचाई, मूलभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य, सामाजिक योजना से संबंधित क्षेत्रों में महाराष्ट्र के तेजी से विकास के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए। आयोग की टीम में एनआईसीडीसी के उपाध्यक्ष अभिषेक चौधरी, वरिष्ठ सलाहकार अना रॉय, वरिष्ठ विशेषज्ञ सुभाष ठुकराल, रिसर्च अधिकारी इशिता थमन भी शामिल थे।
जीएसटी, फ्यूल सेस पर दिलाया ध्यान
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल नीति आयोग का ध्यान राज्य के जीएसटी रिफंड बकाए पर आकर्षित कराया। उन्होंने कहा कि बकाया ३०,००० करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और निकट भविष्य में ५०,००० करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री ने आयोग को यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सेस बढ़ाकर राजस्व अर्जित किया लेकिन इससे राज्य को कोई फायदा नहीं हुआ।
फसल बीमा योजना पर रुके नफाखोरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियां भारी मुनाफा कमा रही हैं। इस पर नीति आयोग को कुछ गंभीर विकल्प लाने की जरूरत है। इस पर उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि इस संबंध में सभी राज्यों से शिकायतें आ रही हैं और इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि इससे किसानों को जल्द लाभ होगा।
कांजुरमार्ग मेट्रो कारशेड, धारावी पुनर्विकास समेत कई मुद्दों पर आयोग सकारात्मक
बैठक में केंद्र के पास लंबित कई अहम मुद्दों को राज्य सरकार ने उठाया।‌ नीति आयोग ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि इस संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा जाएगा और इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। कांजुरमार्ग मेट्रो कारशेड, धारावी पुनर्विकास समेत कई मुद्दों पर आयोग सकारात्मक दिखाई दिया। पुणे मेट्रो का विस्तार, ठाणे मेट्रो, नासिक मेट्रो, पुणे नासिक डबल रेलवे, नागपुर मेट्रो रेलवे विस्तार, सातारा इंडस्ट्रियल एरिया, बल्क ड्रैग पार्क, मेडिकल इक्विपमेंट पार्क, शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, सागरमाला परियोजना में केंद्रीय हिस्सेदारी की मंजूरी, एडीबी ऋण के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई।
शिक्षा क्षेत्र में राज्य को बनाएंगे अग्रसर
राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० का अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रघुनाथ माशेलकर की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की सिफारिशों और सुझावों को लागू करने के लिए राज्य सरकार जल्द से जल्द कार्यवाही करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के मामले में प्रदेश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने और इस क्षेत्र में प्रदेश को सबसे आगे रखने के लिए टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुरूप हरसंभव कदम उठाए जाएंगे।