-शिंदे सरकार में हजारों करोड़ का महाघोटाला
सामना संवाददाता / मुंबई
धारावी और मुंबई के पर्यावरणविदों के कड़े विरोध के बावजूद भाजपा-शिंदे सरकार ने पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील खार जमीनें धारावी पुनर्विकास परियोजना की आड़ में अडानी के लाभ के लिए देने का निर्णय लिया है। अडानी को सिर्फ २५६ एकड़ खार जमीन ही नहीं दी गई, बल्कि मुंबई के आसपास १,५०० एकड़ खार जमीनें मोदी के बिल्डर मित्र अडानी को सौंपने की योजना है, इसके जरिए मोदी एंड कंपनी हजारों करोड़ रुपए का महाघोटाला कर रही है।
कांग्रेस की मुंबई अध्यक्ष व सांसद वर्षा गायकवाड ने कहा कि कांजूरमार्ग, मुलुंड और भांडुप की खार जमीन को धारावी पुनर्विकास परियोजना के नाम पर अडानी को देने का राज्य सरकार का निर्णय गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिंदे सरकार अडानी के एजेंट के रूप में काम कर रही है और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्ट सरकार मुंबईकरों के अधिकारों पर हमला कर रही है, मुंबई की महत्ता को कम कर रही है और मुंबईवासियों की जमीनें हड़पने की कोशिश कर रही है। खार जमीनें केवल अडानी और उनकी कंपनी के लाभ के लिए दी जा रही हैं और यह धारावी पुनर्विकास परियोजना की आड़ में जमीन हड़पने की साजिश है। यह विकास नहीं, बल्कि मुंबईकरों की लूट है और इसे रोकने के लिए हम अंत तक लड़ते रहेंगे, यह संकल्प गायकवाड ने व्यक्त किया। सांसद गायकवाड ने चेतावनी दी कि खार जमीनों पर निर्माण होने से मुंबई को बाढ़ का गंभीर खतरा हो सकता है।
धारावी में ही मिले घर
धारावी के मामले पर वर्षा गायकवाड ने कहा कि सरकार पात्र और अपात्र का भेदभाव कर रही है, लेकिन धारावीवासियों के लिए यह भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। हर धारावीवासी ने अपनी मेहनत से धारावी को खड़ा किया है, इसलिए पात्रता का सवाल ही नहीं उठता। सभी धारावीवासियों को धारावी में ही घर मिलना चाहिए। एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के क्लाई क्रिस्टो ने बताया कि केंद्र की सरकार अपने बिल्डर मित्र को फायदा पहुंचाने में जुटी है। यह सरकार देश के तमाम संसाधनों को बेचने में जुटी है। इसे बनाने कम और बेचने को ज्यादा आता है। मुंबई के आसपास की जमीनों को बेचने का काम यह सरकार कर रही है।