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उल्हासनगर की ३ हजार प्रॉपर्टी लापता! …अब टैक्स विभाग के दूर होंगे विवादित मामले

अनिल मिश्रा / उल्हासनगर
उल्हासनगर में राजनीतिक दबाव व संरक्षण के कारण हर साल अभय योजना, लोक अदालत के बावजूद बकाया राशि कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। उल्हासनगर मनपा में वर्षों से सैकड़ों विवादित, सड़क विस्तार में तोड़े गए मकान, न्याय प्रविष्ट मामले, लापता मकानों के कारण टैक्स विभाग पर प्रति वर्ष करोड़ों रुपए का बोझ बढ़ता जा रहा है। इस विवादित टैक्स को रद्द कर भविष्य का बजट सही बनाने के लिए टैक्स विभाग प्रमुख निलम कदम ने प्रस्ताव बनाकर आयुक्त विकास ढाकने के पास मान्यता के लिए भेजा है।
उल्हासनगर मनपा की हाउस टैक्स की प्रमुख नीलम कदम ने बताया कि मनपा के टैक्स विभाग में हजारों की संख्या मे प्रापर्टी टैक्स विवाद में है। इसके कारण टैक्स विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों पर बकाया वसूली के लिए दबाब बना रहता है। विवादित मामले के कारण विभागीय कार्यवाही के बावजूद बकाया राशि एक पहाड़ की तरह से बना रहता है। बताया गया कि तीस मामले न्यायालय में चल रहे हैं। इन पर ६१ करोड़ रुपए दंड हैं। २०२४-२०२५ में आयोजित लोक अदालत मे एक करोड़ तीस लाख वसूली की गई। सड़क विस्तारी करण के दौरान एक हजार मकान तोड़े गए। उन पर भी २० करोड़ रुपये टैक्स दिया जा रहा है। इतना ही नहीं तीन हजार ऐसी प्रापर्टी है, जिसका पता ही नहीं है। लापता प्रापार्टी पर ५० करोड़ रुपए के करीब की राशि बकाया है।

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