रामदिनेश यादव / मुंबई
लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली हार के बाद राज्य की ‘घाती’ सरकार की नींद खुल गई है। राज्य सरकार धारावीवासियों की मांग के आगे झुकते नजर आ रही है। सूत्रों की मानें तो ‘घाती’ सरकार ने अपने फैसले में थोड़ा बदलाव किया है और धारावी की जमीन का मालिक बनने की चाह रखनेवाले अडानी को झटका दिया है। अब धारावी झोपड़पट्टी पुनर्विकास परियोजना में अडानी समूह को जमीन नहीं मिलेगी। सूत्रों के अनुसार, परियोजना में जमीन महाराष्ट्र सरकार के विभागों को हस्तांतरित की जानेवाली है। साथ ही अडानी समूह सिर्फ प्रोजेक्ट डेवलपर के तौर पर मकान बनाएगा और ये मकान डीआरपी एवं एसआरए विभाग को दिए जाएंगे। ये घर बाद में एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टीवासियों को दिए जाएंगे। हालांकि, इस मामले में सांसद वर्षा गायकवाड़ ने सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों की मिलीभगत से अडानी समूह पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है, जबकि सूत्रों का दावा है कि भूखंडों को केवल राज्य सरकार के हाउसिंग विभाग के धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी) को हस्तांतरित किया जाना है।
बता दें कि अडानी समूह ने एक खुली अंतरराष्ट्रीय बोली लगाते हुए धारावी झोपड़पट्टी पुनर्विकास परियोजना का टेंडर हासिल किया है। अडानी कंपनी अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से यहां घर और वाणिज्यिक स्थान बनाएगी और बाद में डीआरपी को सौंप देगी। परियोजना के बारे में गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करते हुए सूत्रों ने कहा कि निविदा के अनुसार जमीन डीआरपी अथवा एसआरए को दी जाएगी।
लोगों ने जताई थी नाराजगी
धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर धारावीवासियों में उत्साह था, लेकिन अडानी समूह को ठेका मिलने से लोगों में काफी नाराजगी बढ़ गई। लोकसभा चुनाव में भी लोगों का गुस्सा सामने आया। धारावीवासियों ने जमकर महाविकास आघाड़ी के पक्ष में मतदान किया। ऐसे में भाजपा वहां से बहुत पीछे चली गई। अब लोगों की नाराजगी से बचने के लिए राज्य की घाती सरकार ने अपने फैसले में बदलाव का मन बनाया है।
अधिकारियों के अनुसार, यदि डीआरपीपीएल को विकास अधिकार मिल गया है। राज्य सहायता समझौता निविदा दस्तावेज का हिस्सा है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सरकार अपने स्वयं के डीआरपी/एसआरए विभाग को भूमि प्रदान करके परियोजना का समर्थन करेगी। रेलवे भूमि के आवंटन के मुद्दे पर, जहां धारावी निवासियों के लिए पहले भाग में पुनर्वास योजना का निर्माण किया जाना है।