मुख्यपृष्ठनए समाचारलोकसभा चुनाव में हार के बाद मोदी सरकार को आई गांवों की...

लोकसभा चुनाव में हार के बाद मोदी सरकार को आई गांवों की याद! …ग्रामीण आवास योजना में छूट बढ़ाने की तैयारी

 ग्रामीण क्षेत्रों की २०१ सीटें घटकर हुईं हैं १२६
सामना संवाददाता / नई दिल्ली
गत लोकसभा चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा की बुरी गत बनी थी। इसके बाद मोदी सरकार अब ग्रामीण क्षेत्र को लॉलीपॉप देने की योजना बना रही है ताकि आगामी विधानसभा चुनावों में हवा का रुख मोड़ा जा सके। खबर है कि ग्रामीण आवास योजना में सरकारी सब्सिडी बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
मिली जानकारी के अनुसार, मोदी सरकार ने ग्रामीण आवास योजना पर ३२,००० करोड़ की सब्सिडी रखी थी। अब इसे आगामी बजट में बढ़ाकर ५५,००० करोड़ किया जाएगा। ऐसा इसीलए किया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा अपनी खोई जमीन फिर से हासिल कर सके। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा का प्रदर्शन काफी खराब रहा, जिस कारण लोकसभा में वह बहुमत से दूर रही और सिर्फ २४० सीटें ही पा सकी। इससे मोदी को साधारण बहुमत जुटाने के लिए क्षेत्रीय सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ा। विश्लेषण से पता चला कि गत लोकसभा में भाजपा ने २०१ ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों पर कब्जा किया था, जो इस बार घटकर १२६ पर आ गया। इससे भाजपा में बेचैनी बढ़ गई। नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के एक राजनीतिक विशेषज्ञ के अनुसार, मोदी की पार्टी ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े प्रदेशों में अपनी जमीन खो दी है। अब भाजपा इन प्रदेशों में फिर से अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत केंद्र सरकार इस माह पेश होने वाले बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पर मिलने वाली सब्सिडी को ५० फीसदी तक बढ़ाने की योजना बना रही है। ग्रामीण आवास योजना के लिए सब्सिडी की राशि को ३२,००० करोड़ रुपए से बढ़ाकर ५५,००० करोड़ रुपए करने की तैयारी है। सरकार ग्रामीण इलाकों के विकास पर खर्च बढ़ाने की भी योजना बना रही है, जिसके अंतर्गत गांव की सड़कों और उन युवाओं के लिए रोजगार कार्यक्रम शामिल हैं, जो खेती के अलावा अन्य क्षेत्रों में कम मौकों की वजह से खेती पर ही निर्भर हैं। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह २०१६ में शुरू हुए ग्रामीण आवास कार्यक्रम पर केंद्र के सालाना खर्च में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी। बजट में गरीबों के लिए २ करोड़ ग्रामीण घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अगले कुछ वर्षों में ४ लाख करोड़ रुपए तक आवंटित किए जाने की उम्मीद है, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान लगभग २.६३ लाख करोड़ रुपए होगा।

अन्य समाचार

गजल

होली आई