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आर्टिकल ३७० पर ‘सुप्रीम’ फैसले के बाद क्या बोले जम्मू-कश्मीर के बड़े नेता?

सामना संवाददाता / जम्मू

जम्मू कश्मीर में धारा ३७० हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि यह प्रावधान अस्थाई था और भारत के राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है कि वे इसे समाप्त कर सकते हैं। इस फैसले को लेकर जम्मू-कश्मीर की बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद समेत कई नेताओं ने इस फैसले पर निराशा जताई हैं।
सजा-ए-मौत से कम नहीं
महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो पोस्ट कर कहा कि सरकार ने जिस गैर कानूनी कार्य को संसद में किया, आज उसे जो जायज करार दिया गया। यह सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं पूरे भारत के लिए सजा-ए-मौत से कम नहीं है।
संघर्ष जारी रहेगा
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फैसले को निराशाजनक बताया और कहा कि वे लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। उमर ने एक्स पर लिखा, कि निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं। संघर्ष जारी रहेगा।
क्या बोले आजाद?
पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (डीपीएपी) के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सर्वसम्मति से फैसला सुनने के बाद मैं निराश हूं। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद खत्म हो गई है। आज के फैसले से जम्मू-कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं।
शिवसेना ने किया स्वागत
शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) पक्ष की जम्मू-कश्मीर इकाई ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद ३७० हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सही ठहराने के निर्णय का जिसका स्वागत किया है तथा जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के लिए विशेषाधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने की भी घोषणा की है। कल पार्टी प्रदेश कार्यालय, जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पार्टी इकाई प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि अनुच्छेद ३७० पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले से तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है, जिसका वह स्वागत करते हैं। और केंद्र से मांग करते हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा तय समय सीमा से पहले जम्मू-कश्मीर में चुनाव हो और राज्य का दर्जा वापस लौटाया जाए।

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