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इंटर्न डॉक्टरों को मानधन देने में मनमानी! …१८ हजार देने का आदेश, ११ हजार दे रही मनपा

काली रिबिन बांधकर करेंगे काम

सामना संवाददाता / मुंबई
राज्य सरकार ने दो महीने पहले शासनादेश जारी कर चिकित्सा, डेंटल, आयुर्वेद, यूनानी और होमियोपैथ मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत इंटर्न के मानधन में वृद्धि कर उसे १८,००० रुपए कर दिया है, साथ ही उसे लागू भी कर दिया है। लेकिन मुंबई मनपा द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में कार्यरत इंटर्न डॉक्टरों को इस शासनादेश का लाभ अभी तक नहीं मिल रहा है। मनपा प्रशासन के इन इंटर्न डॉक्टरों को केवल ११,००० हजार रुपए ही मानधन दिया जा रहा है। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने सभी अस्पतालों के डीन को पत्र लिखकर इसे लागू करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है। ऐसे में इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि आखिरकार मनपा की क्या मजबूरी है, जो वह सुन ही नहीं रही है। उसके इस रवैए के खिलाफ वे चार जून को काला रिबिन बांधकर काम करेंगे। उल्लेखनीय है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने २७ फरवरी को बाकायदा एक शासनादेश जारी किया है। इस शासनादेश में साफ तौर पर आदेश दिया गया है कि राज्य के सरकारी व अनुदानित मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न को हर महीने मिल रहे ११,००० रुपए मानधन को बढ़ाकर १८,००० रुपए कर दिया गया है। इस आदेश को फरवरी महीने से ही लागू कर दिया गया है।
…तो करना पड़ रहा विरोध
एसोसिएशन ऑफ मेडिकल इंटर्न (अस्मी) के सदस्य जीसान भगवान ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से जीआर जारी करने के बाद मनपा को तुरंत कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन जारी कर देना चाहिए था, लेकिन मनपा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसे में हम चार जून से काला रिबिन बांधकर काम करेंगे। जानकारी के मुताबिक, मनपा के पांचों अस्पतालों में कुल ८०३ इंटर्न डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। इनमें नायर अस्पताल में १४४, केईएम में २४०, सायन में १८४, कूपर में १७३ और नायर डेंटल अस्पताल में ६२ इंटर्न डॉक्टरों का समावेश है। फिलहाल, इन डॉक्टरों के मानधन में बढ़ोतरी न किए जाने से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि इतनी कम राशि हमारे लिए पर्याप्त नहीं है।
५६.२१ लाख रुपए का बढ़ेगा बोझा
बता दें कि इस समय मनपा अस्पतालों में कार्यरत इंटर्न डॉक्टरों को हर महीने करीब ८८.३३ लाख रुपए बतौर मानधन भुगतान किया जा रहा है। मनपा यदि कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन जारी करती है तो यह राशि बढ़कर एक करोड़ ४४ लाख ५४ हजार रुपए हो जाएगी। इस तरह से मनपा के ऊपर हर माह ५६.२१ लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा।

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