– २४ के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल
सामना संवाददाता / देहरादून
उत्तराखंड के करप्ट अधिकारियों, कर्मचारियों की पोल खुलने से धामी सरकार के दावों की भी धज्जियां उड़ रही हैं। विजिलेंस विभाग ने ऐसे १९ अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध शासन से जांच की अनुमति मांगी है, जिन पर आय से अधिक संपत्ति होने का अंदेशा है।
विजिलेंस विभाग की ओर से यह कवायद टोल नंबर-१०६४, शासन और शिकायती पत्रों के माध्यम से मिली शिकायतों की जांच के बाद की गई है। शासन से अनुमति मिलने के बाद विजिलेंस इन अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति की जांच शुरू करेगी। वर्तमान में विजिलेंस की ओर से आय से अधिक मामलों में २८ प्रकरणों की खुली जांच की जा रही है। इनमें तीन ट्रैप, १२ एफआईआर और १३ अन्य प्रकरणों की जांच शामिल हैं। इनकी विवेचना डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है। विजिलेंस की ओर से गिरफ्तार किए गए २४ कार्मिकों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। इनमें चार राजपत्रित और २० अराजपत्रित अधिकारी शामिल हैं। इनमें से १५ प्रकरणों में न्यायालय में ट्रायल शुरू हो गया है। न्यायालय की ओर से विगत तीन वर्षों में ३५ मामलों में निर्णय सुनाते हुए २३ आरोपितों को दंडित किया गया है।
विजिलेंस निदेशक वी. मुरुगेशन ने बताया कि विजिलेंस की ओर से इस वर्ष आठ महीनों में प्रदेश भर में २२ ट्रैप किए गए। इसके तहत सरकारी विभागों के २९ अधिकारियों, कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें चार राजपत्रित अधिकारी और २५ गैर-राजपत्रित अन्य अधिकारी शामिल हैं।