सामना संवाददाता / मुंबई
चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय के तहत १८ सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों व अस्पतालों में जेनेरिक दवा की दुकानें शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत १४ सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक दवा केंद्र शुरू करने की अनुमति दी गई है। ऐसे में इलाज के लिए आनेवाले मरीजों को अब अस्पतालों में ही सस्ती दरों पर दवा मिलने की सुविधा मिलेगी। चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान निदेशालय के मुताबिक, मरीजों के हित को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा व औषधि विभाग ने सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक मेडिसिन सेंटर शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पहले चार संस्थानों को जेनेरिक दवा केंद्र शुरू करने की अनुमति दी गई। लेकिन उनके साथ हुए समझौते की अवधि समाप्त हो गई है। इन चार संस्थानों के साथ ही १४ अन्य को जेनेरिक दवा सेंटर खोलने की अनुमति दी गई है। जेनेरिक दवा सेंटर को शुरू करने के लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ हार्मर्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग एंड रिटेलिंग को-ऑपरेटिव ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सरकारी अस्पताल के फार्माकोलॉजी विभाग, औषधि भंडार के प्रमुख, प्रशासनिक अधिकारी और औषधि प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि की एक तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा। समिति हर छह महीने में जेनेरिक दवा केंद्रों के कामकाज की समीक्षा करेगी। इस संबंध में रिपोर्ट चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त के माध्यम से सरकार को सौंपी जाएगी। संस्थान को जेनेरिक दवा केंद्र शुरू करने के लिए अस्पतालों में जगह उपलब्ध कराई जाएगी। ये केंद्र २४ घंटे खुले रहेंगे। यदि इन केंद्रों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो मरीज को अन्य ब्रांडेड दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिन पर पांच प्रतिशत की छूट देना अनिवार्य होगा।
मरीजों को मिलेंगी जेनेरिक दवाएं! अस्पतालों में दवाओं की किल्लत होगी दूर
