अनिल मिश्र / रांची
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल देर शाम कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में झारखंड कार्यपालिका नियमावली २००० में एक और संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस कैबिनेट की बैठक में कुल ३८ प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीबीआई-ईडी सहित केन्द्रीय एजेंसियों के मामले झारखंड में पुलिस मुख्यालय की जगह मंत्रिमंडल के निगरानी विभाग को देखने पर प्रस्ताव पारित किया गया।
संविधान के अनुच्छेद-१६६ के अनुसार, राज्य सरकार के सारे कार्य महामहिम राज्यपाल के नाम किए जाते हैं और संविधान का यह प्रावधान राज्य सरकार को अलग-अलग विभागों के अंतर्गत कार्य बंटवारा और कार्य के निष्पादन के लिए सक्षम प्राधिकार तय करने की शक्ति देता है।
इसी उद्देश्य से झारखंड कार्यपालिका नियमावली २००० बनाई गई। इसे राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है। झारखंड सरकार कल झारखंड कार्यपालिका नियमावली २००० में नया प्रावधान शामिल करके मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग को इस संदर्भ में शक्ति दी है। यह आने वाले दिनों में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ एक सुरक्षा कवच होगा।