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संजय राऊत को बड़ी राहत : ईडी की अपील पर सुनवाई करने से हाईकोर्ट का इनकार

सामना संवाददाता / मुंबई
शिवसेना नेता व सांसद संजय राऊत की जमानत रद्द करने के लिए दौड़ रही ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को कल मुंबई उच्च न्यायालय में एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने हाईकोर्ट के न्यायधीश से अपनी याचिका पर तुरंत विचार करने की विनती की। लेकिन न्यायमूर्ति मकरंद कर्णिक ने ईडी के अपील पर सुनवाई करने से स्पष्ट इनकार कर दिया और दूसरे न्यायमूर्ति के पास जाने को कहा। इसके चलते केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को धक्के के बाद धक्का खाने का सत्र शुरू हो गया है।
सांसद संजय राऊत को ईडी ने १ अगस्त को कथित आर्थिक गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। लेकिन उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से गैरकानूनी थी। उन्हें बिना वजह फंसाया गया था। यह स्पष्ट होने के बाद विशेष पीएमएलए न्यायालय ने ९ नवंबर को राऊत की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। इसलिए ईडी को बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत मंजूर होने के कुछ ही क्षणों में ईडी ने जमानत रद्द करने के लिए दौड़-धूप शुरू कर दी। शुरुआत में ईडी न्यायमूर्ति भारती डांगरे के पास अपील कर जमानत रद्द करने की मांग की, लेकिन यहां भी उसने मुंह की खाई। कोर्ट ने ईडी को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। इसके बाद ईडी ने अपनी अपील में सुधार कर अगली सुनवाई के लिए समय मांगा, जिसके अनुसार शुक्रवार को ईडी हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सुधारित अपील लेकर पहुंची। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने न्यायालय में सुधारित याचिका पेश करते हुए न्यायमूर्ति मकरंद से उनकी अपील पर जल्द-से-जल्द विचार करने की विनती की। न्यायालय ने उनकी इस अपील को नकारते हुए अपनी एकल पीठ के समक्ष सुनवाई से स्पष्ट इनकार कर दिया। आप किसी और न्यायमूर्ति के पास जाकर न्याय की गुहार लगाएं, ऐसा स्पष्ट निर्देश कोर्ट ने ईडी को दिया, जिसके चलते ईडी को बड़ा झटका लगा है।

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