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कश्मीर में जी-20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक से बढ़ेगा पर्यटन व्यवसाय

जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में जी20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक एक महत्वपूर्ण घटना है जो इस क्षेत्र की क्षमता को एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रदर्शित करेगी और पाकिस्तान द्वारा प्रचारित नकारात्मक आख्यान का मुकाबला करेगी। एशियन लाइट इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार जी-20 बैठक दुनिया को यह दिखाने का अवसर भी है कि केंद्र शासित प्रदेश में सामान्य स्थिति बहाल हो गई है।

पाकिस्तान और चीन के विरोध के बावजूद भारत ने श्रीनगर में जी-20 बैठक करने का फैसला किया है। यह कश्मीर घाटी में मानवाधिकारों के उल्लंघन के पाकिस्तान के झूठे आरोपों का खंडन करेगी। पाकिस्तान ने श्रीनगर में होने वाली जी-20 बैठक को रोकने के लिए सऊदी अरब, तुर्की और चीन जैसे अपने सहयोगियों से आग्रह किया था। हालांकि, श्रीनगर में बैठक आयोजित करने का भारत का निर्णय इस क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता की पुष्टि और अपने लोगों के लिए शांति और समृद्धि लाने की प्रतिबद्धता है।

जी-20 बैठक कश्मीर के पुनरुद्धार की दिशा में एक कदम है और भारत को इस क्षेत्र को बढ़ावा देने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। एशियन लाइट इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, श्रीनगर में आगामी जी-20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक न केवल भारत के लिए बल्कि जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में क्षेत्र की क्षमता दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण मौका है।

इस बैठक से पर्यटन को बढ़ावा मिलने, आर्थिक लाभ सृजित होने, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजित करने और क्षेत्र को निवेश के लिए एक स्थिर गंतव्य बनने की उम्मीद है। एशियन लाइट इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, यह बैठक भारत के लिए क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इसकी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता और इसके आतिथ्य को प्रदर्शित करने का भी एक अवसर है।
यूटी प्रशासन ने एक समर्पित मेडिकल टास्क फोर्स की स्थापना की है जिसमें प्रतिनिधियों और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम और भ्रमण स्थलों पर उन्नत लाइफ सपोर्ट मोबाइल एंबुलेंस शामिल रहेगी। यूटी सरकार हाल के वर्षों में सक्रिय रूप से फिल्म पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और इस आयोजन की पूर्व संध्या पर फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

यह अगस्त 2019, जब राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था और इसकी विशिष्ट कानूनी स्थिति को समाप्त कर दिया गया था के बाद से इस क्षेत्र में होने वाली पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक होगी।
यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आश्वस्त करने का समय है कि यह एक नया जम्मू-कश्मीर है और सरकार द्वारा आतंक को जड़ से खत्म करने और राज्य के लोगों को समृद्धि लाने के लिए किए गए सक्रिय उपायों की बदौलत कश्मीर में शांति और सुरक्षा का एक नया युग शुरू हो गया है।

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