सामना संवाददाता / मुंबई
सांसद सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया है कि केंद्र की वयोश्री और ईडीपी योजनाओं को लागू करने में खुला भेदभाव किया जा रहा है। देश में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन और प्री-चेक वाले बारामती लोकसभा क्षेत्र में फंड की कमी का हवाला दिया गया है और साथ ही हमारे अपने पुणे जिले के अंबेगांव तालुका में १७ सितंबर को इस योजना के अंतर्गत राशि वितरित की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि इसका क्या मतलब है? इसके साथ उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द फंड उपलब्ध नहीं कराया गया तो आंदोलन किया जाएगा सुले का कहना है कि वयोश्री और ईडीपी के तहत विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण दिलाने के लिए बारामती तालुका के सभी गांवों में एक लाख से अधिक लाभार्थियों की पूरी-जांच की गई है। पिछले दो वर्षों से हम उन्हें उपकरण दिलाने के लिए केंद्र से संपर्क कर रहे हैं। इन योजनाओं ने बारामती लोकसभा क्षेत्र और पुणे जिले में अच्छा काम किया है। जिले में पूर्व निरीक्षण शिविर आयोजित किए गए। दोनों योजनाओं के तहत वितरित की जाने वाली सहायता राशि के अभाव में अब तक राशि वितरित नहीं की जा सकी है।
इसके लिए हमने बार-बार केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार से मुलाकात की, विरोध प्रदर्शन किया, संसद में सवाल उठाए, लेकिन हमें बार-बार यही कारण बताया जाता है कि ‘फंड उपलब्ध नहीं है’। उन्होंने सवाल किया कि केंद्र के पास संसाधन आवंटित करने के लिए धन नहीं बल्कि एक ही तालुक को संसाधन आवंटित करने के लिए धन वैâसे था? किसी योजना को लागू करते समय सरकार के पास समान अवसर की नीति होनी चाहिए। यदि केवल सत्ता के करीबी लोगों को ही जानबूझकर वित्त पोषित करने के लिए चुना जाता है और अन्य को वंचित रखा जाता है, तो यह अन्याय अक्षम्य है।
वयोश्री और ईडीपी योजनाओं में केंद्र कर रहा है भेदभाव! सुप्रिया सुले का आरोप
