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एयर इंडिया के कर्मचारियों को बेघर कर रही है केंद्र सरकार! मुंबई हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

सामना संवाददाता / मुंबई
एयर इंडिया के कर्मचारियों को घर खाली करने की नोटिस देकर केंद्र सरकार कर्मचारियों को बेघर कर रही है। इस नोटिस को लेकर कर्मचारियों ने मुंबई हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने नोटिस को लेकर केंद्र सरकार, एयर इंडिया सहित अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। एयर इंडिया के कर्मचारी संगठन की ओर से दायर याचिका पर अगली सुनवाई १५ जुलाई को होगी इसलिए कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत जारी नहीं की है।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने शुक्रवार को सुनवाई हुई। याचिका के मुताबिक कर्मचारियों को मुंबई के सांताक्रुज पूर्व के कालीना इलाके में स्थित एयर इंडिया के स्टाफ क्वॉटर को खाली करने की नोटिस दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि यदि जुलाई-२०२२ तक घर खाली नहीं किए गए तो बाजार भाव से दोगुना किराया वसूलने के साथ ही कर्मचारियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस नोटिस को एयर इंडिया के ग्राउंड स्टाफ, इंजीनियरिंग सेवा से जुड़े कर्मचारियों के संगठन ने कोर्ट में चुनौती दी है।

सुनवाई के दौरान एयर इंडिया की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें इस मामले में जवाब देने के लिए समय दिया जाए। इस पर कर्मचारी संगठन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने खंडपीठ से मामले में अंतरिम राहत के तौर पर घर खाली करने को लेकर दी गई नोटिस पर रोक लगाने का आग्रह किया। खंडपीठ ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई १५ जुलाई को कर रहे हैं इसलिए फिलहाल अंतरिम राहत का आदेश जारी नहीं कर सकते। लेकिन अगली सुनवाई से पहले केंद्र सरकार, एयर इंडिया अन्य प्रतिवादी अपना हलफनामा दायर करें।

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