सामना संवाददाता / नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कबूल किया है कि हां, वह राज्यों में सीबीआई को भेजती है। सीबीआई के कथित दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने याचिका दायर की हुई है, जिस पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने यह बात स्वीकार की है। पश्चिम बंगाल सरकार का आरोप है कि राज्य के अधीन आने वाले मामलों में एकतरफा रूप से सीबीआई को भेजकर केंद्र हस्तक्षेप करता है।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और केंद्र सरकार के लिए सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है। खबर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस दावे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसका सीबीआई पर कोई नियंत्रण नहीं है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि राज्यों के अंदर मामलों की जांच के लिए सीबीआई को कौन भेजता है? बिना विरोध जताए तुषार मेहता ने जवाब दिया, ‘केंद्र सरकार’।
केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में कबूलनामा … हां, राज्यों में भेजते हैं सीबीआई! …जांच एजेंसी के दुरुपयोग पर पश्चिम बंगाल सरकार ने दायर की थी याचिका
