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केमिकल कंपनियों को करना होगा नियमों का पालन -पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे की घोषणा

सामना संवाददाता / मुंबई। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने चेंबूर के माहुल में प्रदूषण का हल निकालने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए उपायों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि माहुल में एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसी चार बड़ी कंपनियां काम करती हैं। उन्हें प्रदूषण कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने को कहा गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों पर सख्ती से अमल करने का निर्देश दिया गया है।
विधानसभा में बजट पर हुई विभागवार चर्चा पर जवाब देते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि माहुल में प्रदूषण की समस्या है। चार बड़ी व अन्य छोटी कंपनियों के कारण प्रदूषण पैâलता है। इसका हल निकालने के लिए पूर्व पर्यावरण मंत्री के साथ भी चर्चा की गई थी। हवा के साथ प्रदूषण कुलाबा में भी पैâलता है। इसके लिए नाइट्रोजन ब्लैकटिंग को महत्व दिया गया है। साथ ही टैंकरों में बॉटम फिलिंग और फ्लोटिंग वैâप बिठाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि हानिकारक केमिकल हवा में न पैâलें। हानिकारक केमिकल वाली कंपनियों को अन्यत्र शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों का पालन हुआ है। ईस्टर्न एक्सप्रेस से टैंकरों को रात में परिवहन की अनुमति दी गई है। पार्विंâग के लिए एमएमआरडीए का प्लाट जल्द आवंटित किया जाएगा। इसके लिए एमएमआरडीए का भूखंड मनपा को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू है।

कॉसिस ई मोबिलिटी पर केंद्र की सलाह पर होगा फैसला
कॉसिस ई मोबिलिटी मामले पर पर्यावरण मंत्री ने कहा कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, ऐसे में केंद्र सरकार से पत्र-व्यवहार कर योग्य निर्णय लिया जाएगा। कॉसिस मोबिलिटी यूके से संलग्न संस्था है। ई-पॉलिसी के तहत हमने महाराष्ट्र में दुनियाभर की कंपनियों को आमंत्रित किया है। कुछ ऐसा ही काम गुजरात और तेलगांना भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी की बसें आने तक उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा, उन्हें किलोमीटर के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मामला मेरे विभाग से जुड़ा नहीं है लेकिन फिर भी मैं उत्तर दे रहा हूं।

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