उल्हासनगर
उल्हासनगर मनपा में अब तक जितने भी बजट पेश किए गए हैं, उनमें से काफी बजट फेल साबित हुए हैं। बजट में समाविष्ट अधिकांश योजनाएं डिब्बे में चली गर्इं। उत्तर भारतीय भवन, बस सेवा, आयुक्त महापौर बंगला जैसी तमाम योजनाएं, जो विगत २०२३-२०२४ के बजट में मनपा प्रशासन ने बनाई थीं। मनपा द्वारा बनाई गई योजना तो पूरी नहीं हुई और योजना के नाम पर रखी गई रकम का भी पता नहीं चला। अब सवाल यह उठता है कि ऐसी योजना का क्या लाभ? क्या योजना के प्रति खर्च होनेवाला पैसा उस योजना पर खर्च न करना भ्रष्टाचार नहीं हैं? ‘दोपहर का सामना’ के सिटीजन रिपोर्टर उत्तम रामरख्यानी ने मनपा की दिखावटी योजना का खुलासा किया है।
उत्तम रामरख्यानी ने कहा कि हाल ही में दोपहर के समय मनपा सभागृह हॉल में वर्ष २०२३-२४ का संशोधित बजट एवं वर्ष २०२४-२५ का मूल बजट ९७७.६४ करोड़ रुपयों का प्रस्तुत किया गया था। बजट से जुड़ी जानकारी पत्रकारों को मनपा आयुक्त अजीज शेख के द्वारा दी गई। इस दौरान मनपा उपायुक्त प्रियंका राजपूत, जनसंपर्क अधिकारी छाया डांगले, सचिव प्राजक्ता कुलकर्णी, मुख्य लेखा अधिकारी समेत मनपा के विभागीय उपायुक्त, सभी प्रभागों के सहायक आयुक्त अन्य अधिकारी मौजूद थे। मनपा आयुक्त द्वारा पेश किए गए बजट में वर्ष २०२४-२५ के लिए मुख्य प्रावधान में वर्ष २०२४-२५ में संपत्ति कर एवं जल कर में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं की गई है, वहीं स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट हेल्थ सेंटर, स्मार्ट टॉयलेट इंप्रâास्ट्रक्चर पर मनपा प्रशासन द्वारा जोर दिया जाएगा। साथ ही महिला एवं बाल कल्याण, खेल विभाग के लिए अलग पूंजी एवं राजस्व का प्रावधान होगा। बजट में ७ करोड़ रुपए से गार्डन, पार्क और स्वतंत्र महिला उद्यान बनाए जाएंगे। सभी वॉर्ड समितियों को वित्तीय शक्तियां और अलग-अलग फंड दिया जाएगा। मनपा परिवहन विभाग के लिए २९.२० करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। परिवहन सेवा में महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए बस यात्रा पर छूट होगी। ३ स्थानों पर बस डिपो का विकास रीजेंसी एंटीलिया, अजमेरा पैराडाइज और संजय गांधी नगर, उल्हास नगर स्टेशन के पास होगा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। अमृत योजना अंतर्गत भूमिगत सीवरेज योजना, संवर्धित जल आपूर्ति योजना, जल का स्वत:स्फूर्त उत्पादन विकसित करना, ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था, बजट में परिवहन सेवा के लिए १५वें वित्त आयोग द्वारा २० बस, पीएम ईबस द्वारा १०० बसों को मंजूरी मिली, साथ ही मनपा द्वारा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू किया गया है। सरकारी फंड से कार्य प्रगति पर है। बुनियादी सेवा योजना के लिए ८९.५० करोड़ रुपए, डेमाक्रेट अन्नाभाऊ साठे दलित स्लम सुधार योजना के लिए १५ करोड़ रुपए, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर योजना के लिए २५ करोड़ रुपए, सब्जी बाजार के लिए ५ करोड़ रुपए, टाउन हॉल के लिए ५ करोड़ रुपए व ट्रांजिट कैंप ५०० लोगों के लिए प्रावधान है।
मनपा ने काफी जनहित के साथ-साथ लुभावनी योजना के साथ बजट पेश किया है। मनपा अब तक पेश किए गए काफी बजट में खरी नहीं उतरी है। अब सवाल यह है कि क्या वर्ष २०२४-२०२५ का बजट खरा साबित होगा?