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नैक मूल्यांकन नहीं करानेवाले कॉलेजों पर गिरेगी गाज! उच्च शिक्षा निदेशक हुए सख्त, कार्रवाई का रिपोर्ट प्रस्तुत करें यूनिवर्सिटी

सामना संवाददाता / मुंबई
शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ के प्रथम वर्ष की प्रारंभ तिथि तक नैक मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन नहीं करानेवाले कॉलेजों पर किसी समय भी गाज गिर सकती है। इसे लेकर उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. शैलेंद्र देवलाणकर सख्त हो गए हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटीज को ऐसे कॉलेजों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इस आदेश के कारण नैक मूल्यांकन व पुनर्मूल्यांकन नहीं करानेवाले कॉलेजों की संबद्धता की मान्यता रद्द करने का प्रावधान यूनिवर्सिटी अधिनियम में है। इसलिए वास्तव में यूनिवर्सिटियों द्वारा राज्य के कितने कॉलेजों की संबद्धता रद्द की गई है, इसके आंकड़े कुछ ही दिनों में उपलब्ध हो सकेंगे।
महाराष्ट्र के सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त कॉलेजों के लिए नैक मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन कराना अनिवार्य है। इसके बावजूद, कई कॉलेजों ने इसे नजरअंदाज कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नैक मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन कराने के लिए बार-बार निर्देशित किया गया। इतना ही नहीं प्रथम वर्ष के प्रवेश को रोकने की चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन इसे लेकर कॉलेजों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके चलते उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. शैलेंद्र देवलाणकर ने २३ मई को एक परिपत्र जारी किया और प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटीज के कुल सचिवों को निर्देश दिया कि वे उन कॉलेजों की संबद्धता रद्द करें, जो यूनिवर्सिटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नैक मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन नहीं कराते हैं। इसलिए उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. देवलाणकर ने नैक मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के बिना कॉलेजों द्वारा शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ की शुरुआत तक मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं करने पर संबंधित कॉलेजों की संबद्धता रद्द करने का आदेश दिया है।
शासन स्तर पर आयोजित की जाएगी बैठक
इस पृष्ठभूमि में शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ के प्रथम वर्ष प्रारंभ तिथि तक जिन कॉलेजों का नैक मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ है, उनकी संबद्धता समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा की जानेवाली कार्रवाई के संबंध में शासन स्तर पर बैठक आयोजित की जाएगी। इसलिए उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. देवलाणकर ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को संबंधित कॉलेजों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।

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