मुख्यपृष्ठखबरेंसम-सामयिक : जांच एजेंसियों और निचली अदालतों को सुप्रीम कोर्ट का सख्त...

सम-सामयिक : जांच एजेंसियों और निचली अदालतों को सुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश…!!

डॉ. अनिता राठौर

हाल ही में अपने अलग-अलग आदेशों के जरिए तीन व्यक्तियों को जमानत प्रदान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसीज व हाई कोर्ट्स सहित अन्य निचली अदालतों को प्रमुखता से दो स्पष्ट संदेश दिए हैं- एक, पीएमएलए जैसे गंभीर मामलों में भी ‘बेल नियम, जेल अपवाद’ सिद्धांत लागू होता है। दूसरा यह कि आरोपी ने हिरासत में जो अन्य केस के बारे में वक्तव्य दिया है, वह साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने २८ अगस्त २०२४ को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी प्रेम प्रकाश को उसी केस में जिसमें सोरेन को जमानत दी थी बेल देते हुए इन बातों को न केवल दोहराया, बल्कि एक तरह से उनका नजीर होने पर मोहर लगा दी है। इससे एक दिन पहले यानी २७ अगस्त २०२४ को सुप्रीम कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की कविता को दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत दी थी और उससे कुछ समय पहले दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी।
इन तीनों मामलों का एक साथ अध्ययन करने पर सभी अदालतों व जांच एजेंसीज के लिए संदेश एकदम स्पष्ट है। कविता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसीज को एक बार फिर फटकार लगाई और साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट को भी, जिसने पिछले पांच माह के दौरान कविता को दो बार जमानत देने से इंकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो यह जमानतें दी हैं और इनमें की गई प्रत्येक टिप्पणी उन सभी विचाराधीन आरोपियों के लिए उचित व न्यायपूर्ण प्रक्रिया की उम्मीद की किरण है, जो सख्त कानूनों के तहत जेल में हैं और बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बीआरएस के प्रमुख केसी राव की बेटी कविता को ईडी ने १५ मार्च २०२४ को गिरफ्तार किया था और फिर ११ अप्रैल २०२४ को सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोनों केसों (भ्रष्टाचार व मनी लॉन्ड्रिंग) में जमानत दी और दिल्ली हाई कोर्ट के एकल-न्यायाधीश खंडपीठ को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी में ईडी व सीबीआई की ‘निष्पक्षता’ व ‘पिक एंड चूज’ दृष्टिकोण को भी कटघरे में खड़ा किया।
न्यायाधीश बीआर गवई व न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कविता को जमानत देते हुए कहा, ‘वह पांच माह से सलाखों के पीछे हैं। निकट भविष्य में ट्रायल का पूर्ण होना असंभव है … अंडरट्रायल कस्टडी सजा में नहीं बदलनी चाहिए। अगर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को कानून बनने दिया जाएगा … किसी शिक्षित महिला को जमानत नहीं मिलेगी … (हाई कोर्ट) ने कृत्रिम निर्णय तलाश किया है, जो कानून में नहीं है। हमने पाया है कि (हाई कोर्ट की) विज्ञ एकल-न्यायाधीश खंडपीठ स्वयं को पूर्णत: गलत दिशा में ले गई है। … अभियोग पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को दोषी ठहराता है उसे गवाह बना लिया गया है। कल को आप जिसे चाहेंगे उसे पकड़ लेंगे और जिसे चाहेंगे उसे छोड़ देंगे? आप किसी भी आरोपी को पिक एंड चूज नहीं कर सकते। क्या यह निष्पक्षता है?’ पहले सिसोदिया के मामले में और नवीनतम घटना में कविता के मामले में जमानत का विरोध करने के लिए जांच एजेंसीज को अपनी जांच की गुणवत्ता व स्वरूप के लिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुननी पड़ी है। एक केस के बाद दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि विशेष कानूनों जैसे पीएमएलए, यूएपीए व पीएसए के तहत भी जमानत नियम है और जेल अपवाद है और यह सिद्धांत अनुच्छेद २१ का हिस्सा है, जिसका संबंध जीवन व स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों से है।
सुप्रीम कोर्ट ने २८ अगस्त २०२४ को निश्चित व अविवादित तौर पर स्पष्ट किया कि यह सिद्धांत मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में भी लागू होता है और पीएमएलए प्रावधानों को इसके अनुरूप किया जाना चाहिए। पीएमएलए की धारा को सशर्त रिहाई देने के लिए उचित तौर पर हल्का किया जाना चाहिए। न्यायाधीश बीआर गवई व न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस मुद्दे को बिना किसी संदेह के हल करते हुए पीएमएलए केसों में यह दो शर्तें पूरी होती हैं कि आरोपी प्रथम दृष्टया दोषी नहीं है और जमानत पर रिहा होने के बाद उसके द्वारा अपराध करने की संभावना नहीं है तो उसे जमानत दे देनी चाहिए। अदालत की यह रूलिंग प्रेम प्रकाश को जमानत प्रदान करते हुए सामने आई। प्रेम प्रकाश हेमंत सोरेन के सहयोगी हैं, जिन्हें तथाकथित भूमि घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनुच्छेद २१ उच्च संवैधानिक अधिकार है और इसलिए वैधानिक प्रावधानों को उसके अनुरूप होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, पीएमएलए की धारा ४५ केवल निश्चित शर्तों की संतुष्टि की बात कहती है, जबकि ‘जमानत नियम है और जेल अपवाद है’ का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद-२१ की संक्षिप्त व्याख्या है।
अनुच्छेद-२१ कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमेशा नियम है और उससे वंचित किया जाना अपवाद है। वैध व उचित प्रक्रिया से ही किसी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे को भी सेटल किया। उसने कहा कि आरोपी ने हिरासत में रहते हुए अगर किसी अन्य मामले में कोई वक्तव्य दिया है तो उसे साक्ष्य के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। दरअसल, प्रेम प्रकाश पहले ही झारखंड में स्टोन माइनिंग केस में बंद था, जब उसने ईडी को तथाकथित भूमि घोटाले में बयान दिया, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बहरहाल, कविता व सिसोदिया के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट व जांच एजेंसीज से तीन महत्वपूर्ण बातें कहीं। एक, जांचकर्ता जमानत के विरुद्ध उन ‘साक्ष्यों’ के आधार पर बात नहीं कर सकते जो ट्रायल आरंभ होने पर पेश किए जाते हैं। सिसोदिया, कविता या प्रेम प्रकाश के मामलों में जांचकर्ताओं ने यह साबित नहीं किया कि इन्हें जमानत क्यों नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘अनुमान’ ‘साक्ष्य’ नहीं होता है।
दो, जांच पूर्ण होने के बाद भी एजेंसीज जमानत न देने की बेकार की जिद पर अड़ी रहीं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अगर साक्ष्यों की गुणवत्ता पर उसकी टिप्पणी जमानत आदेश का हिस्सा बनती है, तो वह ट्रायल को प्रभावित करेगा। मसलन, सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों पर सवाल उठाये थे कि किस तरह मनमर्जी से इकबालियों को सरकारी गवाह बनाया गया, ‘आरोपियों’ का ‘चयन’ किया गया और गिरफ्तारी से महीनों पहले फॉर्मेट किए गए फोन को विश्वसनीय साक्ष्य नहीं माना। तीन, प्रेम प्रकाश को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ९ अगस्त को सिसोदिया को जमानत देते हुए जो कहा था कि उसे दोहराया कि पीएमएलए की धारा ४५ व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने का नियम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की यह सख्त टिप्पणियां कानूनी नजीर तो नहीं हैं, लेकिन इस किस्म के ओबिटर डिक्टम का उद्देश्य पुलिस और विशेषकर हाई कोर्ट्स के लिए सबक है कि जमानत याचिकाएं सुनते हुए वह इनका ध्यान रखें। उचित प्रक्रिया का पालन करने पर ही सही जांच होती है और न्याय मिलता है।
(लेखिका शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं)

अन्य समाचार