सामना संवाददाता / मुंबई
राज्य में मुंबई को छोड़कर सभी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के छात्रों को दो गणवेश स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा प्रदान किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने स्कूल प्रबंधन समिति से एक गणवेश और राज्य सरकार से एक गणवेश देने का जो निर्णय लिया था, उसे वापस ले लिया है। राज्य सरकार की गलत नीति के चलते छात्रों को गणवेश लेने के लिए अभी एक महीने और इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा शिक्षा क्षेत्र की ओर से अनुमान किया जा रहा था।
केंद्र सरकार के समाज शिक्षा अभियान के माध्यम से सरकारी और गैरसरकारी स्कूलों में कक्षा १ से ८ तक के सभी छात्रों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को नि:शुल्क गणवेश प्रदान किया जाता है। इस वर्ष राज्य सरकार ‘एक राज्य, एक गणवेश’ नीति के तहत सरकारी विद्यालयों में कक्षा १ से ८ तक के विद्यार्थियों को गणवेश उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था, ऐसी घोषणा स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने की थी। हालांकि, इस नीति के कार्यान्वयन के संबंध में लगातार अलग-अलग घोषणाओं के कारण, माता-पिता और शिक्षकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी।
दो महीने बाद भी स्कूलों में नहीं मिला सरकारी आदेश
गणवेश के बारे में ईडी सरकार ने घोषणा भले ही दो महीने पहले कर दी थी, लेकिन स्कूल इस बात को लेकर असमंजस में थे कि गणवेश खरीदें या नहीं, क्योंकि उन्हें सरकार की ओर से कोई लिखित ऑर्डर नहीं मिला था।
सरकार ने पहले कहा था कि एक गणवेश स्कूल प्रबंधन समिति देगी, जबकि दूसरा गणवेश सरकार देगी। इसमें से कई स्कूलों ने गणवेश की मांग को पंजीकृत भी कराया था। कुछ स्कूलों ने विलंब से गणवेश की मांग प्रस्तुत की थी। इस असमंजस के बीच शिक्षक कह रहे हैं कि कुछ स्कूलों द्वारा देर से अनुरोध करने के बाद कई छात्रों को स्कूल के पहले दिन गणवेश मिलने की संभावना बहुत कम है।
गणवेश उत्पादकों ने नहीं किया निवेश
गणवेश के संदर्भ में तरह-तरह की खबरे आने के कारण गणवेश उत्पादकों ने निवेश नहीं किया। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन समिति में स्पष्टता नहीं होने के कारण उन्होंने गणवेश की मांग दर्ज नहीं कराई। वर्तमान में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों और लड़कियों की गणवेश के लिए सरकार द्वारा अनुदान आया है। कई स्कूलों ने गणवेश की मांग की है, फिर भी स्कूल पहले दिन गणवेश विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं करा सकेंगे। इस स्थिति में गणवेश उपलब्ध कराने में पंद्रह से एक महीने लगेंगे। इस स्थिति में सभी स्कूलों को गणवेश देने में एक महीने लगेंगे, ऐसा पुणे जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव खंडेराव ढोबले ने कहा। राज्य के लिए एक गणवेश घोषित करते समय भौगोलिक परिस्थिति और वातावरण का विचार नहीं किया गया है, ऐसा आरोप महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल मुख्याध्यापक संघ महामंडल के राज्य प्रवक्ता महेंद्र गणपुले ने लगाया।
एक गणवेश देने का निर्णय : ईडी सरकार ने लिया वापस! विद्यार्थियों को करना होगा महीना भर इंतजार
