१० अगस्त को हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई
सामना संवाददाता / मुंबई
राज्य में शिंदे गुट के सत्ता में आते ही महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में शुरू जल संरक्षण, ग्रामीण विकास, योजना और पर्यटन विभाग से जुड़े विभिन्न कार्यों पर स्थगन लाकर उन कार्यों को रोक दिया गया। हजारों करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के स्थगित होने से एक तरफ जहां राज्य का विकास अवरुद्ध हो गया, वहीं ईडी सरकार के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं। जिसमें कुल ८४ याचिकाएं दाखिल हुए हैं। इन सभी याचिकाओं पर गंभीरता से विचार किया गया।
याचिकाओं पर हुई सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय सभी विकास कार्यों पर ध्यान देने की स्थिति में थे। चीफ जस्टिस उपाध्याय और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने मिंधे सरकार के खिलाफ इन याचिकाओं की सुनवाई की। इन सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई १० अगस्त को होगी। सोमवार को कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुना और सभी को इस संदर्भ में हलफनामा देने का मौका दिया है। जिससे सरकार को भी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति मिल गई। कोर्ट में १० अगस्त को अंतिम सुनवाई होगी।
याचिकाकर्ताओं में छगन भुजबल भी शामिल
महाविकास आघाड़ी सरकार ने बहुत से विकास कार्य शुरू किए, वे लगभग पूरे भी हो रहे थे। राज्य में शिंदे गुट के सत्ता में आते ही सरकार ने जल संरक्षण, ग्रामीण विकास, योजना और पर्यटन विभाग से जुड़े विभिन्न स्थानों पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को रोक दिया है। याचिकाओं में उस स्थगन पर आपत्ति उठाई गई है। इसके अलावा अन्य तमाम विषयों को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं में वर्तमान वैâबिनेट मंत्री छगन भुजबल भी शामिल हैं।