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तानाशाही नहीं चलेगी! अल्टीमेटम देना है तो अपने घर में दो…

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने दी विरोधियों को चेतावनी
सामना संवाददाता / मुंबई। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विपक्ष द्वारा राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश जारी है। इस पर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने विपक्ष को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कोई भी अल्टीमेटम न दे। अगर अल्टीमेटम देना है तो अपने घर में दें। किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। कानून के हिसाब से जो होगा, हमारी सरकार करेगी। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। सभी को कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी अल्टीमेटम की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह सरकार कानून के दायरे में चलती है। गृहमंत्री दिलीप वलसे-पाटील ने लाउडस्पीकर के बारे में पुलिस को उचित निर्देश दिए हैं। बेतुकी बयानबाजी करना ठीक नहीं है। जो भी निर्णय लिए जाएंगे, वह सभी के लिए अनिवार्य होगा। उसका सभी धर्मों को पालन करना होगा। कानून-व्यवस्था न बिगड़े इसका ध्यान रखा जाए। राज्य में जितने धार्मिक स्थल हैं, वे अनुमति लें और निर्धारित आवाज की सीमा न लांघें। इसके लिए सभी सहयोग करें। लाउडस्पीकर के लिए अनुमति जरूरी है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अजीत पवार ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ वह वर्ष २००५ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले  के अनुसार किया गया है।
विपक्ष चल रहा चाल
अजीत पवार ने बताया कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में सरकार ने उचित भूमिका निभाई है। विपक्ष के सहयोग से सदन में प्रस्ताव पारित किया गया है। ओबीसी को आरक्षण दिलाना सरकार की भूमिका है। हम अंत तक ओबीसी को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। विरोधी चिल्ला रहे हैं लेकिन अच्छा हुआ तो हमने मिलकर किया और अच्छा नहीं हुआ तो सरकार की गलती है। विपक्ष की है यह एक चाल है।
जाति विशेष से कोई नहीं बनता मुख्यमंत्री
उपमुख्यमंत्री पवार के अनुसार सवाल यह नहीं है कि मुख्यमंत्री किस जाति का होना चाहिए, कल कोई तृतीयपंथी भी मुख्यमंत्री बन सकता है। १४५ का बहुमत लाओ और बनो मुख्यमंत्री। कोई यह कहकर मुख्यमंत्री नहीं बन जाता कि वह एक खास जाति का है। उन्होंने कहा कि भीमाकोरेगांव की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा कि किसे क्लीन चिट मिली है और किसे नहीं?

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