सामना संवाददाता / नई दिल्ली
अगर आप कोई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, ऊपर से डीजल कार खरीदना चाह रहे हैं, तो जरा रुक जाइए…! कहीं ऐसा न हो कि आप अधिक माइलेज के चक्कर में डीजल कार खरीदकर घर ले आएं, ऊपर से वह कार घर में ख़ड़ी-खड़ी सड़ जाए। जी हां! आपने सही पढ़ा है। दरअसल, देश में बढ़ते प्रदूषण को देख और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार डीजल कारों पर बड़ा पैâसला करने वाली है। सरकार देशभर में डीजल कार पर प्रतिबंध लगा सकती है। इतना ही नहीं, इस प्रतिबंध से जुड़ा एक प्रस्ताव भी सरकार के पास पहुंच चुका है।
पहले डीजल और पेट्रोल की कीमत में काफी अंतर होता था। तब लोग पेट्रोल के बदले डीजल कार की लेना पसंद करते थे। एक तो डीजल कार चलाना सस्ता पड़ता है और डीजल कार में माइलेज भी ज्यादा मिलता है। लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि डीजल प्रदूषण खूब फैलाता है। इसलिए सरकार इसे बढ़ावा नहीं देना चाहती। अब खबर आई है कि सरकार इस बारे में एक बड़ा पैâसला ले सकती है। यह पैâसला डीजल से चलनेवाले चार पहिया वाहन पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा है। इससे जुड़ा एक प्रस्ताव सरकार के पास पहुंच गया है। केंद्र सरकार इस समय प्रदूषण कम करने पर ज्यादा काम कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने बीते १ अप्रैल को देश में नए रियल ड्राइविंग इमिशन (RDE)aए६ फेज-२ नॉर्म्स को लागू कर दिया है। अब खबर आई है कि साल २०२७ तक डीजल से चलने वाले सभी चार पहिया वाहनों को पूरी तरह से बंद करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह फैसला सिर्फ बड़े शहरों में ही लागू करने का प्रस्ताव है। मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक पैनल ने इस तरह की सिफारिश की है। उसने भारत सरकार के सामने ४ साल बाद यानी कि २०२७ तक डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहन को पूरी तरह से बंद करने का प्रस्ताव रखा है। माना जा रहा है कि इससे प्रदूषण को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि इस सरकारी पैनल द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव पर भारत सरकार बड़ा पैâसला ले सकती है। अगर सरकार इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा देती है, तो डीजल से चलनेवाले चार पहिया वाहन भारत में पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। हालांकि, सरकार के इस पैâसले से डीजल कार बनाने वाली कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा। इस समय टाटा समेत कई कार कंपनियां डीजल से चलने वाली कार बना रही हैं।
सरकार का फोकस कहां?
इस समय सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बायोफ्यूल से चलनेवाले वाहनों को बढ़ावा देने पर है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस दिशा में कई बड़े पैâसले लिए हैं। इसी क्रम में देशभर में बीएस६ ईंधन की बिक्री अनिवार्य करना, १ अप्रैल २०२३ को न्यू रियल ड्राइविंग इमिशन (RDE) ए६ फेज-२ नियम लागू करना, एथनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम आदि। हालांकि, सरकार अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो डीजल इंजन से चलनेवाली टाटा सफारी, हैरियर, टाटा अल्ट्रोज, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी ३००, जैसी कई बेहतरीन कारों का डीजल वैरिएंट बंद हो जाएगा।