पंकज तिवारी / ठाणे
सर्वर समस्या के कारण राज्य में सरकारी राशन वितरण की दुकानों से खाद्यान्न के ऑफलाइन वितरण की अनुमति कुछ समय के लिए दी गई है। लेकिन अब राशन दुकानों में सर्वर ऑफलाइन होने के बाद लाभार्थियों को बिना अंगूठा लगाए ही राशन का वितरण किया जा रहा है, जिससे घालमेल की आशंका से लोग इनकार नहीं कर रहे हैं। ‘डिजिटल इंडिया’ का दावा करनेवाली राज्य सरकार डिजिटलाइजेशन के नाम पर फेल साबित हो रही है।
ई-पीओएस मशीनों में आ रही दिक्कत
बता दें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इसलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की बायोमेट्रिक पहचान का सत्यापन करके खाद्यान्न वितरित करने के लिए ४ जी तकनीक वाली ई-पीओएस मशीनें स्थापित की गई हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से उचित मूल्य की दुकानों में ई-पीओएस मशीनों से खाद्यान्न वितरण में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। इस पर काबू पाने के लिए सरकार ने तकनीकी दिक्कतों के चलते अनाज के ऑफलाइन वितरण को मंजूरी दे दी है।
दुकानदार उठाएंगे फायदा
एक लाभार्थी का कहना है कि अंगूठा लगाने के बाद एक रिकॉर्ड रहता है कि किस लाभार्थी को राशन मिला, लेकिन ऑफलाइन होने के बाद कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। दुकानदार इसी का फायदा उठाकर गैरलाभार्थियों को भी राशन देंगे। दूसरे लाभार्थी का कहना है कि ऑनलाइन होने पर दुकानदार अक्सर राशन नहीं होने की बात कहकर राशन देने से इनकार कर देते हैं, ऑफलाइन होने पर इन्हें और भी धांधली करने की छूट मिल जाएगी।
एक कर्मचारी होना अनिवार्य
सर्वर की समस्या पूरे महाराष्ट्र में चल रही है। इस संबंध में मंत्रालय स्तर पर दिल्ली और हैदराबाद एनआईसी के साथ समस्या के समाधान के लिए प्रयास चल रहे हैं। इसलिए ३० जुलाई को सरकार के पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार ऑफलाइन उचित मूल्य की दुकानों में अनाज देते समय संबंधित सरकारी कार्यालय का एक कर्मचारी होना अनिवार्य है।
– प्रशांत काले, उपनियंत्रक ‘एफ’ सर्कल,ठाणे