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ईडी सरकार को सुध नहीं : महाराष्ट्र में हर वर्ष गायब हो रही है ६४ हजार लड़कियां!

कांग्रेस ने शुरू की `लापता लेडीज’ मुहिम
`लाडली बहनों’ को बरगलाने वाले सत्ताधारियों की बोलती बंद
सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने सत्तारूढ़ महायुति को मुश्किलों में डालना शुरू कर दिया है। इसी पृष्ठभूमि में पार्टी ने राज्य में एक गंभीर मुद्दा उठाते हुए महायुति सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ‘लापता लेडीज’ अभियान शुरू किया है। इसके लिए बाकायदा एक पोस्टर भी तैयार किया गया है। इस पोस्टर में ‘लापता लेडीज’ यानी लापता महिलाओं और लड़कियों के बारे में दावा किया गया है। पोस्टर में लिखा है कि महाराष्ट्र से हर साल ६४ हजार लड़कियां गायब हो रही हैं, जो चिंता का विषय है। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की तस्वीरें भी छपी हैं। कांग्रेस के इस महिम से लाडली बहनों को बरगलाने वाले सत्ताधारियों की बोलती बंद हो गई है।
लापता लेडीज वैंâपेन के जरिए कांग्रेस दावा कर रही है कि महाराष्ट्र महिलाओं का सम्मान करने वाला राज्य है। लेकिन राज्य भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। जिस राज्य में शिवाजी महाराज ने खुद महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी और न्याय दिलाया, वहीं अब महिलाएं गायब हो रही हैं। इसके जरिए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस राज्य में स्कूल जाने वाली लड़कियों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार की नाकामी से खतरे में महिलाओं की सुरक्षा
इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ध्यान आकर्षित करने के लिए कांग्रेस ने ये पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने महाराष्ट्र के गृह विभाग और मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की नाकामी से महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। कांग्रेस की ओर से लगाए गए ये पोस्टर पूरे महाराष्ट्र में चिपकाए गए हैं। इसके जरिए गृह मंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के कामकाज पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा रहा है और कांग्रेस उनके इस्तीफे की मांग कर रही है।

२६ नवंबर से पहले चुनाव
चुनाव आयोग ने हाल ही में दो दिनों के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया। दो दिवसीय दौरे के दौरान चुनाव आयोग की टीम ने कई राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ अहम बैठकें कीं। चुनाव आयोग ने कहा है कि चूंकि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है। इसलिए २६ नवंबर से पहले महाराष्ट्र में चुनाव कराने होंगे।

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