मुख्यपृष्ठनए समाचारईडी सरकार का होर्डिंग माफिया के साथ है गहरा नाता! ...आखिरी वक्त...

ईडी सरकार का होर्डिंग माफिया के साथ है गहरा नाता! …आखिरी वक्त तक भी नहीं लाई होर्डिंग पॉलिसी

-हाई कोर्ट की लग चुकी है कई बार फटकार
सामना संवाददाता / मुंबई
राज्य की ईडी सरकार का होर्डिंग माफिया के साथ गहरा नाता है, यह कहना गलत नहीं होगा। शायद इसीलिए शिंदे सरकार ने आखिरी तक होर्डिंग पॉलिसी के मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। जबकि मुंबई हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को कई दफा फटकार लगाई है। उसके बावजूद ढीठ सरकार ने होर्डिंग माफियाओं को बचाने के पूरे प्रयास किए हैं। घाटकोपर की घटना के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार ने मनपा को होर्डिंग पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया था वह बन भी गई, लेकिन उसे लेकर कोई निर्णय लागू नहीं किया गया। अब जब चुनाव आयोग ने राज्य में चुनाव की घोषणा कर दी तो इस पॉलिसी को लागू करने का विचार ही नहीं संभव है।
उल्लेखनीय है कि घाटकोपर में हुई होर्डिंग दुर्घटना में १७ लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार ने आउटडोर विज्ञापन प्रदर्शन पर एक नीति बनाने का फैसला किया। वह पिछले महीने बनाई गई थी, लेकिन अब यह चुनाव के चलते लटक गई है। आिरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने कहा कि पिछले बुधवार को ही उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के तमाम मनपाओं को अवैध होर्डिंग और बैनर हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनावों के कारण ऐसे प्रदर्शनों में वृद्धि की आशंका है। अदालत ने राजनीतिक दलों को यह भी निर्देश दिया कि वे अवैध होर्डिंग और बैनर न लगाने के अपने वादों का पालन करें और चेतावनी दी कि किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। लेकिन वास्तव में बड़ी संख्या में पोस्टर-बैनर जगह-जगह लटके हुए हैं।

जेल और दंड का प्रावधान
मुंबई मनपा के अनुसार, लगभग १५-२० हजार अवैध होर्डिंग और बैनर को हटाया जाता है, जिसमें से ४५ प्रतिशत जन्मदिन की शुभकामनाएं या त्योहारों के उत्सव से संबंधित होते हैं। अवैध होर्डिंग की संख्या आमतौर पर वर्तमान त्योहारी सीजन के दौरान बढ़ जाती है। हालांकि, केवल उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की जाती है, जिसका नाम होर्डिंग पर होता है। मनपा के अनुसार, बिना अनुमति के बैनर लगाने वालो को तीन महीने तक की जेल, २,००० रुपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

अन्य समाचार