सामना संवाददाता / मुंबई
पिछले कई दिनों से हो रही बारिश और अतिवृष्टि के कारण किसानों, व्यापारियों सहित छोटे-मोटे व्यावसायियों का भारी पैमाने पर नुकसान हुआ है। कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बारिश और अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान को लेकर जो मदद की घोषणा की है, वह ‘जले पर नमक छिड़कने’ जैसा है। बारिश और अतिवृष्टि के कारण छोटे व्यापारियों सहित आम लोगों का लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है और मुख्यमंत्री ने मात्र १० हजार रुपए की मदद की घोषणा की है। यह एकदम टुटपुंजिया मदद है, ऐसा आरोप विरोधी दलों के विधायकों ने लगाया है। महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष व विधायक नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र का आधा भाग अतिवृष्टि के कारण डूब गया है और आधा भाग बारिश में बह गया है। किसानों के सामने दोबारा खेती का संकट खड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में सरकार ने केवल १० हजार रुपए की मदद घोषित की है। इस दस हजार में किसानों का बीज, खाद, डीजल आदि सामग्री जो खेती में लगती हैं, उनकी कीमत इससे कई गुना अधिक होगी। पटोले ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बारिश की वजह से जिन गरीबों का घर बह गया है, उनको ‘घरकुल योजना’ के तहत घर मिलना चाहिए। टपरीवालों का भारी नुकसान हुआ है, उन्हें अधिक मदद देने की आवश्कता है परंतु यह सरकार गरीबों और किसानों के प्रति असंवेदनशील है। राज्य की असंवैधानिक सरकार सभी मामले में फेल है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ईडी सरकार ने जो घोषणा की है, वह बहुत ही कम है। इसी प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, बालासाहेब थोरात आदि विपक्षी विधायकों ने सरकार की घोषणा को टुटपुंजिया करार दिया।
मुख्यमंंत्री ने घोषणा की है कि बारिश के कारण जिन लोगों का घर पूरी तरह से बह गया है, उनको परिवारवालों के कपड़े, बर्तन आदि के लिए प्रत्येक परिवार को २५ सौ रुपए से ५ हजार रुपए तक की मदद दी जाएगी। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाग्रस्त दुकानदारों को अधिक से अधिक ५० हजार रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह मदद उन्हीं दुकानदारों को दी जाएगी, जिनके नाम से राशन कार्ड है और मतदाता सूची में नाम है। टपरीधारकों को भी १० हजार रुपए तक की मदद दी जाएगी। जिन टपरीधारकों का ७५ प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है, ऐसे टपरीधारकों को अधिक से अधिक १० हजार रुपए की मदद की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है।