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ईडी होगी पस्त …आया ऑपरेशन ‘हस्त’!

• केंद्र की ज्यादतियों के लिए कांग्रेस ने बनाई आक्रामक रणनीति
•  डी शिवकुमार निभाएंगे अमित शाह जैसी भूमिका

सामना संवाददाता / बंगलुरु
भाजपा अपने ‘ऑपरेशन लोटस’ मिशन के तहत विपक्षी दलों में तोड़फोड़ करके राज्य की चुनी हुई सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाती है। इसके लिए वह ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का विपक्षी नेताओं के खिलाफ धड़ल्ले से इस्तेमाल करती है। पिछली बार भाजपा ने कर्नाटक में
‘ऑपरेशन लोटस’ के जरिए कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी। मगर इस बार कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और उसने ईडी को पस्त करने के लिए ‘ऑपरेशन हस्त’ की रणनीति बनाई है।
मिली जानकारी के अनुसार, कर्नाटक में उपमुख्यमंत्री डी शिवकुमार ने इस बार भाजपा के लिए आक्रामक रणनीति बनाई है। इसके तहत भाजपा के ‘ऑपरेशन लोटस’ को न सिर्फ फेल किया जाएगा बल्कि उसी के अंदाज में उसे जवाब दिया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि भाजपा में अमित शाह ‘ऑपरेशन लोटस’ के सूत्रधार हैं और उनके ही इशारे पर इसे अंजाम दिया जाता है। अब इसी तर्ज पर डी शिवकुमार चल रहे हैं और वे
‘ऑपरेशन हस्त’ में अमित शाह की भूमिका निभाएंगे। बता दें कि डी शिवकुमार देश के सबसे अमीर विधायक हैं और उनका नेटवर्थ करीब १,४१३ करोड़ रुपए है। शायद यही वजह है कि ईडी ने डी शिवकुमार को काफी परेशान किया है। इसी कारण इस बार उन्होंने भाजपा का सामना करने के लिए ऐसी रणनीति बनाई है।

लग सकती है भाजपा में सेंध
मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ‘ऑपरेशन लोटस’ के जरिए कई राज्यों को उखाड़ फेंका गया। इसके तहत पार्टियों को विभाजित करके, विधायकों को प्रलोभन देकर और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकारें गिराई गर्इं। सूत्र बताते हैं कि अब
‘ऑपरेशन हस्त’ के जरिए उसी अंदाज में भाजपा में सेंध लगाई जा सकती है।

कार्यकर्ताओं को निर्देश
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. शिवकुमार का कहना है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे आपस में समन्वय स्थापित करें और एकजुट होकर वोट बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं को दूसरे दलों के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। पार्टी के लिए जो भी अच्छा होगा वो किया जाएगा। कांग्रेस में शामिल होने के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं। हमने कार्यकर्ताओं को काम करने की आजादी दी है। कांग्रेस की पहली प्राथमिकता लोकसभा चुनाव है और इसके लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं किया जाना चाहिए।

 

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