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मुंबई, ठाणे मनपा सहित राज्य के स्थानीय निकायों के चुनाव लटके … सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली

सामना संवाददाता / मुंबई
सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ९२ नगरपरिषदों में यह आरक्षण लागू होगा या नहीं। पालिका के वॉर्ड संरचना में बदलाव का मामला भी अभी प्रलंबित है। इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका पर अपेक्षित सुनवाई नहीं हुई और यह आगे टल गई। इसलिए समय सीमा समाप्त हो चुके मुंबई, ठाणे सहित राज्य के २० महानगरपालिकाओं सहित स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों के लटकने की संभावना है। ओबीसी का इंपेरिकल डेटा पेश करके के बाद स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। जबकि ९२ नगरपरिषदों को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलेगा, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका पर अभी भी कोई निर्णय नहीं आया है। इसलिए चुनाव आगे बढ़ने की संभावना है। उसी प्रकार मनपा प्रभाग रचना में बदलाव, सीधे नगर अध्यक्ष का चुनाव करना इन मामलों में भी न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ के समक्ष होनेवाली सुनवाई टाल दी गई है।

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