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बढ़ेंगे बिजली के दाम: महाराष्ट्र सहित तेरह राज्यों में बिजली संकट

  • राष्ट्रीय बिजली ग्रिड ने लगाई बिजली खरीदी पर रोक
  • तेरह राज्यों का ५,००० करोड़ रुपए बकाया

सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र में बिजली संकट के आसार बढ़ गए हैं। बिजली उत्पादकों का बकाया नहीं चुकाने की वजह से बिजली मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बिजली ग्रिड परिचालक ने अतिरिक्त बिजली खरीदने पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सहित १३ राज्यों पर सजा के तौर पर यह रोक लगाई गई है। इन राज्यों पर ५,००० करोड़ रुपए बिजली बिल का बकाया है।
जिन राज्यों पर बिजली खरीदने पर रोक लगाई गई है, उसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, आंधप्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर, मिजोरम, कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। इन १३ राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) बिजली उत्पादक कंपनियों का बकाया नहीं चुका रही हैं। सबसे ज्यादा तेलंगाना पर १,३८० करोड़ रुपए बकाया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (झ्ध्एध्ण्ध्) ने बिजली आपूर्तिकर्ता इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया और हिंदुस्थान पावर एक्सचेंज को बिजली बिल बकाया वाले १३ राज्यों को बिजली की आपूर्ति नहीं करने का आदेश दिया है। तेरह राज्यों की २७ वितरण कंपनियां १९ अगस्त, २०२२ से अगला आदेश आने तक बिजली नहीं खरीद सकेंगी। साथ ही बकाया साढ़े तीन महीने तक नहीं चुकाने पर लंबी अवधि या मध्यम अवधि की बिजली आपूर्ति भी दस प्रतिशत घटा दी जाएगी। इन १३ राज्यों को अब बिजली की कमी की समस्या से जूझना होगा। पोसोको के इस नए आदेश के कारण इन राज्यों में बिजली संकट गहराने की संभावना प्रबल हो गई है।
राज्य में बिजली दर में बड़ी वृद्धि
महाराष्ट्र की प्रमुख बिजली प्रदाता कंपनी  महावितरण ने फ्यूल एडजस्टमेंट साइज (एफएसी) में भारी बढ़ोतरी करने का फैसला  किया है।

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