– न्याय व्यवस्था के साथ दलबदल कानून में हैं खामियां
– २०० करोड़ की निधि विधायकों पर लुटाई
– १० से २५ करोड़ तक नकद व दी गई जमीन
सामना संवाददाता / मुंबई
कांग्रेस ने गद्दारों पर कार्रवाई करने का जो पैâसला किया है, वह योग्य है। हमें और राकांपा को भी संविधान के शेड्यूल ४० के मुताबिक न्याय मिलने चाहिए। यह कह तो रहे हैं, लेकिन हमें केवल तारीखें दी जा रही हैं। हमें मिलने वाली हर तारीख संविधान की हत्या ही है। इस तरह का जोरदार हमला शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता व सांसद संजय राऊत ने किया।
मीडिया से बात करते हुए संजय राऊत ने कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई, उसके लिए न्याय व्यवस्था के साथ ही दलबदल कानून में खामियां ही जिम्मेदार हैं। इसी के कारण गद्दारों के भय का वातावरण है। एक पार्टी के टिकट पर चुनकर आते हैं और सरकार में शामिल हो जाते हैं। करोड़ों रुपए लेकर दूसरों को वोटिंग करते हैं। अब यही सब चल रहा है। इस कृत्य के खिलाफ न्यायालय की शरण में जाने के बाद वहां तारीख पर तारीख मिलती है। महाराष्ट्र में सरकार असंवैधानिक और अवैध है। यह मुख्य न्यायाधीश पहले ही कह चुके हैं, फिर भी उस पर पैâसला नहीं हो रहा है। यह संविधान और लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार संविधान हत्या दिन मनाने जा रही है। वास्तव में महाराष्ट्र में जो सरकार चलाई जा रही है, वही संविधान की हत्या है। जिस तरह से पैसों के बल पर क्रॉस वोटिंग कराई गई, वह भी संविधान की हत्या ही है।
देश की न्याय व्यवस्था है जिम्मेदार
सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना पक्ष और चिह्न को लेकर १४ जुलाई को होनेवाली सुनवाई अब १४ अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर लगातार दी जा रही तारीखों पर शिवसेना नेता व सांसद संजय राऊत ने गुस्सा जाहिर किया।
गद्दार विधायकों को दिया जा रहा बढ़ावा
संजय राऊत ने कहा कि विधायकों पर २०० करोड़ की निधि लुटाई गई। १० से २५ करोड़ तक की नकद रकम दी गई। कुछ विधायकों को जमीन दी गई है। क्या ये सब संविधान सम्मत है शाह जी? आपने २५ जून संविधान हत्या दिवस परिपत्र जारी किया। इसलिए अमित शाह और फडणवीस को स्पष्ट करना चाहिए कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है वह संविधान के मुताबिक है या नहीं। संजय राऊत ने आलोचना करते हुए कहा कि कोर्ट, गृह मंत्रालय और पीएमओ गद्दार विधायकों को बढ़ावा दे रहे हैं।
हर चुनाव में विधायकों की खरीद-फरोख्त करके सरकार चलाई जा रही है। इसके लिए देश की न्याय व्यवस्था जिम्मेदार है। शिवसेना की सुनवाई को आगे ढकेले जाने से विधायकों को प्रोत्साहन मिलता है। असंवैधानिक सरकार को रोकने का काम संविधान और कोर्ट का है। लेकिन हमारी कोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के दबाव में काम कर रही है क्या, इस तरह का संदेह अब लोगों को होने लगा है।
-संजय राऊत, सांसद व शिवसेना नेता