सामना संवाददाता / मुंबई
मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का राज्य सरकार द्वारा जोरशोर से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के अधीन आने वाले वित्त विभाग ने उक्त योजना के फंड में कटौती कर दी है। जिसके कारण महायुति की सरकार में एक नया विवाद पैदा हो गया है।
बता दें कि वित्त मंत्री अजीत पवार ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना के लिए सालाना ४६ हजार करोड़ निधि देंगे। इसके बाद हाल ही अजीत पवार ने बयान जारी करके कहा कि इस साल लाडली बहन योजना के लिए केवल ३५ हजार करोड़ रुपए का प्रावाान किया गया है। यानी इस योजना में ११ हजार करोड़ रुपए की कटौती वित्त मंत्री ने कर दी है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के उपमुख्यमंत्री तथा वित्त और योजना मंत्री अजीत पवार ने ‘एक्स’ सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी निराधार खबरें देना बंद करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है, ‘कुछ मीडिया में ‘मुख्यमंत्री लाडली बहन’ योजना को वित्त विभाग द्वारा विरोध किए जाने की खबरें निराधार, वास्तविकता से परे और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हैं।’
महिला व बाल कल्याण विभाग को अब तक प्राप्त निधि
वर्ष करोड़,
२०२४-२०२५ ४,८७७
२०२३-२०२४ ६,५२८
२०२२-२०२३ ५,३५५
२०२१-२०२२ ४,९८६
२०२०-२०२१ ४,३१९
२०१९-२०२० ४,२३३