-तकनीकी समिति की मंजूरी की जरूरत नहीं
-जनता की सुरक्षा दांव पर
सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र सरकार ने अब १८० मीटर तक ऊंची इमारतों को हाईराइज की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव रखा है। इससे बिल्डरों को अब इतनी ऊंचाई तक की इमारतें बनाने के लिए तकनीकी समिति से मंजूरी नहीं लेनी होगी। प्रशासन के इस फैसले से सुरक्षा से जुड़े बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।
रिपोर्ट की मानें तो अब तक १२० मीटर से ऊंची इमारतों की संरचनात्मक मजबूती, अग्नि सुरक्षा, वेंटिलेशन और आस-पास की सड़कों की क्षमता की समीक्षा मनपा की हाईराइज तकनीकी समिति करती थी, लेकिन प्रस्ताव लागू हुआ, तो १८० मीटर तक की ऊंची इमारतें बिना किसी गहन जांच के ही बन सकेंगी।
शहरी नियोजन संस्थानों, पूर्व अग्निशमन अधिकारियों और रिटायर्ड अफसरों ने इसे जन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया है। उनका कहना है कि प्रशासन सिर्फ बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में ढील दे रहा है, जबकि आम जनता की जान की कीमत पर समझौता हो रहा है। पूर्व फायर अफसरों ने बताया कि दमकल की सीढ़ियां सिर्फ ९० मीटर तक ही पहुंचती हैं।
आग लगने पर मुश्किल हो जाएगा बचाव
इससे ऊंची इमारतों में आग लगने पर बचाव अभियान मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, कई इमारतों में जरूरी फायर फाइटिंग सिस्टम या तो काम नहीं करते या चालू ही नहीं होते। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशासन ने इस बदलाव से पहले ना तो पर्याप्त सार्वजनिक चर्चा की और ना ही विशेषज्ञ राय को गंभीरता से लिया। सवाल उठता है कि क्या सरकार सिर्फ ऊंची इमारतें खड़ी करना चाहती है या सुरक्षित शहर भी बनाना चाहती है?