अभी तक शिक्षा विभाग ने नहीं भेजा है प्रस्ताव
धीरेंद्र उपाध्याय / मुंबई
महाराष्ट्र में १५ हजार गैर मान्यता प्राप्त और अनुदानित स्कूलों को मार्च २०२५ तक का २० प्रतिशत चरण वृद्धि अनुदान की उम्मीद है। हालांकि, वित्तीय वर्ष समाप्त होने में केवल दो महीने शेष हैं, फिर भी इसके लिए चालू वित्त वर्ष में १,१०० करोड़ रुपए का अनुदान नहीं मिला है। इस वजह से करीब पचास हजार शिक्षक वेतन वृद्धि की बाट जोह रहे हैं। इस बीच यह जानकारी सामने आई है कि राज्य का सरकारी खजाना खाली हो चुका है इसलिए शिक्षा विभाग ने भी फंड के लिए सरकार के पास प्रस्ताव नहीं भेजा है।
उल्लेखनीय है कि राज्य के ७७१ स्कूल और ३८३ अनुदानित स्कूल पिछले ११ वर्षों से २० प्रतिशत अनुदान पर ही हैं। उन्हें पिछले वर्ष २० प्रतिशत अनुदान मिला था। उसके बाद इन गैर, आंशिक और अनुदानित स्कूलों को अभी तक वृद्धि नहीं मिला है। इन स्कूलों को ४३० करोड़ रुपए के फंड मिलने की उम्मीद है। उसके बाद २० प्रतिशत से ४० प्रतिशत पर आए इस तरह के २,८७८ स्कूलों को २५० करोड़ रुपए की अगले चरण का वृद्धि इस वर्ष नहीं मिली है। साथ ही इस वर्ष राज्य के ६,०२० स्कूलों को ३७६ करोड़ रुपए की वृद्धि अनुदान ८० प्रतिशत होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इन्हें निधि नहीं मिली है। ऐसे में ये स्कूल अभी भी ६० फीसदी पर ही हैं।
…तभी मिलेगा वृद्धि अनुदान
माध्यमिक शिक्षा के निदेशक डॉ. संपत सूर्यवंशी के मुताबिक, आंशिक अनुदानित स्कूलों और गैर अनुदानित स्कूलों को वर्तमान में २० प्रतिशत वृद्धि अनुदान दिया जाना है। सरकार से अनुदान प्राप्त होते ही इनको चरण वृद्धि अनुदान वितरित किया जाएगा।
कब मिलेगा फंड?
पिछली सरकार द्वारा मार्च २०२३ में लिए गए पैâसले के मुताबिक, राज्य के ३,४२७ आंशिक स्कूलों और १५ हजार ५७१ गैर अनुदानित स्कूलों को वृद्धि के लिए १,१६० करोड़ रुपए दिए जाने की उम्मीद थी। हालांकि, चालू २०२४-२५ वित्तीय वर्ष में लगभग ५० हजार शिक्षक वृद्धि चरण अनुदान के लिए निधि कब मिलेगी, इसकी प्रतीक्षा में हैं। सूत्रों के मुताबिक, उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में चरण वृद्धि के लिए धनराशि मिलेगी।