सामना संवाददाता / मुंबई
महायुति सरकार में पहले ही महंगाई ने कहर बरपाया है। आम जनता का जीवन कठिन हो गया है और सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। महंगाई से त्रस्त मुंबईकरों पर अब बेस्ट बस के किराए में दोगुनी वृद्धि कर नमक छिड़कने का काम सरकार ने किया है। मुंबईकर इस किराया वृद्धि का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी अनदेखी कर खुली लूट शुरू की है, ऐसा जोरदार हमला कांग्रेस ने महायुति सरकार पर किया है।
मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड ने कहा कि बेस्ट बस किराया दोगुना कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि मुंबई को एक भरोसेमंद और सस्ती सार्वजनिक परिवहन सेवा चाहिए और वह केवल बेस्ट ही दे सकती है। बेस्ट को सक्षम करने के लिए वेट लीज निजीकरण मॉडल को तुरंत रद्द करना चाहिए, बेस्ट के डिपो निजी बिल्डरों को नहीं सौंपे जाने चाहिए और बेस्ट के स्वामित्व वाली बसों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन एक आवश्यक सेवा है, यह लाभ कमाने का धंधा नहीं है।
उन्होंने कहा कि बेस्ट को हो रहे आर्थिक नुकसान के कारण किराया बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन इस नुकसान के लिए राज्य सरकार और बीएमसी जिम्मेदार हैं। बेस्ट की समस्याएं वेट लीज निजीकरण के असफल मॉडल के कारण उत्पन्न हुई हैं, लेकिन महायुति सरकार इसे रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार और बीएमसी का उद्देश्य बेस्ट को समाप्त करना है।
उन्होंने कहा कि अब तो भाजपा सरकार बेस्ट के डिपो भी उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारी में है। जो बेस्ट सेवा कभी देश की सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मानी जाती थी, उसे आज जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। बेस्ट बस मुंबईकरों की जीवनरेखा है। रोजाना ३१ लाख से अधिक लोग इस सेवा पर निर्भर हैं। किराया बढ़ाकर आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है।