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संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे… जनसमर्थन कैसे खरीद पाओगे? सीएम सोरेन ने दिखाया भाजपा को आईना

  • ईसी द्वारा विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश पर किया ट्वीट

सामना संवाददाता / रायपुर
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पद गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। उन्हें बड़ा झटका लग सकता है। चुनाव आयोग (ईसी) ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर लाभ के पद पर होने के आरोपों के कारण राज्यपाल से हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी सिफारिश की है। इस पर सोरेन ने ट्वीट किया है कि संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जनसमर्थन कैसे खरीद पाओगे? झारखंड की जनता का समर्थन ही मेरी ताकत है। हैं तैयार हम! जय झारखंड!
बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर लाभ के पद पर होने के आरोप लगे हैं। भाजपा की ओर से दायर इस याचिका में हेमंत सोरेन पर झारखंड का सीएम रहते खनन पट्टा खुद को और अपने भाई को जारी करने का आरोप लगाया गया है। उस वक्त सोरेन पर खनन मंत्रालय भी था। ईडी ने हाल ही में खनन सचिव पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था, पूजा ने ही खनन का लाइसेंस जारी किया था। भाजपा ने सोरेन पर भी चुनावी कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए एक विधायक के तौर पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग राज्यपाल रमेश बैस से की थी। झारखंड के राज्यपाल ने इस मामले को चुनाव आयोग के पास भेजा था।
पीएमओ ने जताई अनभिज्ञता
सोरेन की बर्खास्तगी की खबर के बाद हेमंत सोरेन सरकार के कुछ मंत्री और एडवोकेट जनरल भी सीएम आवास पर पहुंच गए। पूरे विवाद के बीच झारखंड सीएम के कार्यालय से बयान जारी किया गया है। कहा गया है कि सीएमओ को चुनाव आयोग या फिर राज्यपाल की तरफ से सोरेन को अयोग्य करार देने के संदर्भ में कोई लेटर नहीं मिला है। वहीं हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने अपने सभी विधायकों को शाम तक रांची पहुंचने के लिए कहा है। इसी बीच हेमंत सोरेन ने भाजपा पर वैधानिक प्राधिकरणों और सार्वजनिक एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।
झारखंड में ‘ईसी’ सक्रिय
ईसी की सक्रियता से झारखंड का सियासी पारा गरमा गया है। सीएम सोरेन मामले में १८ अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने बंद लिफाफे में अपनी राय राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी है। राज्यपाल रमेश बैस भी दिल्ली से रांची पहुंच गए हैं। दावा किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन के संबंध में चुनाव आयोग की रिपोर्ट का राज्यपाल अध्ययन कर रहे हैं। वह रिपोर्ट पर लीगल एक्सपट्र्स से राय भी ले रहे हैं।

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