इस्लाम की बात : बयानबाजों से सावधान!

सैयद सलमान
ऐसा माना जाता है कि देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान सांप्रदायिक तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। खासकर हिंदू-मुस्लिम संबंध सहज नहीं रहे। कुछ लोग राजनीतिक अथवा वैचारिक कारणों से, हिंदू-मुस्लिम संबंधों में बढ़ती खटास के लिए भाजपा-आरएसएस और उसके सहयोगियों को दोषी ठहराते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथियों के भी ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ सहित कई अन्य संगठन हैं, जिन्हें हिंदू-मुस्लिम तनाव का जिम्मेदार माना जाता है। साल २०१४ से केंद्र में पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार बनने के बाद ‘इस्लामोफोबिया’ का जुनून सवार हुआ और हिंदू-मुसलमानों के बीच खाई बढ़ती गई। मोदी का नारा था ‘सबका साथ, सबका विकास।’ बाद में ‘विश्वास’ जोड़ दिया गया और नारा बन गया, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।’ सबका ‘साथ’ तो अब तक दिखा नहीं। ‘विकास’ तब तक मायने नहीं रखता, जब तक लोगों के लिए सुरक्षा और शांति न हो। और जब ऐसा विकास न दिखे तो ‘विश्वास’ कैसे कायम होगा?
मोदी सरकार अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने वाली है। मोदी सहित सरकार के मंत्री जनता को अपनी उपलब्धियां गिनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की बात आती है तो मोदी सरकार पर उंगलियां उठने लगती हैं। उनके कार्यकाल में अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसा ने उनके दावों पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी भाजपा में ध्रुवीकरण के कारक हैं और उनका नाम आते ही मुसलमान ध्रुवीकृत हो जाते हैं। उनके कार्यकाल में भाजपा या उसके सहयोगियों की अल्पसंख्यकों से जुड़ी गतिविधियां और उनके खिलाफ बढ़ती नफरत और हिंसा को देखते हुए ही केंद्र सरकार कटघरे में खड़ी है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ ने तो इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी करते हुए मोदी सरकार की आलोचना भी की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सरकार देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को नहीं रोक सकी। रिपोर्ट के अनुसार, धार्मिक अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और सरकार के आलोचकों को निशाना बनाने वाली संगठित हिंसा, भारत में बढ़ते खतरे के रूप में उभरी। सत्तारूढ़ दल भाजपा के समर्थन का दावा करने वाले संगठनों ने इस कृत्य को अंजाम दिया। रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों पर हमलों को न रोकने और इन मामलों की ठीक से जांच न करने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की गई। मोदी के सत्ता में आते ही देश में अल्पसंख्यक विरोधी माहौल बनाने की कोशिश की जाने लगी। गायों की खरीद-फरोख्त के नाम पर उनका कत्ल किया गया, सरे आम मॉब लिंचिंग हुई। हमलावरों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करने के बजाय, पुलिस अक्सर पीड़ितों के खिलाफ गौहत्या निषेध अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करती रही। मुस्लिम समाज के बड़े उलेमा, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी वर्ग लगातार यह बयान देते रहे हैं कि वे हिंदू भाइयों की भावनाओं के साथ हैं। मुफ्ती हजरात ने कई नए-पुराने फतवे लोगों के बीच रखे कि गौ-हत्या उनके नजदीक मना है। लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यह अलग बात है कि गोवा सहित कई पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को बीफ बैन का पाठ पढ़ा न सकी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की बीफ खाने की स्वीकारोक्ति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गौ हत्या पर मॉब लिंचिंग, लव जिहाद और कश्मीर पर तनाव, ट्रिपल तलाक और हिजाब जैसे कई मुद्दे हवा में उछलते रहे। जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद हत्या और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भाजपाई विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा कथित तौर पर एक लड़की के साथ दुष्कर्म मामले का पूरे देश में जबरदस्त विरोध हुआ था। दादरी हत्याकांड के आरोपियों का सत्कार समारंभ हुआ। इस बीच भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ होनेवाली हर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी जारी रही। प्रधानमंत्री ने इन सभी अपराधों और अन्य मामलों में शामिल कथित भाजपाई सदस्यों के बारे में कुछ नहीं कहा।
एकतरफा बात करना ठीक नहीं। मुस्लिम समाज के भी कुछ लोग हैं, जिनकी जुबान से निकले शब्द हिंदू-मुसलमानों के बीच की दूरियां बढ़ाने का बड़ा कारण बनते रहे हैं। ‘इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल’ के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा उन्हीं में से एक हैं जो इन दिनों चर्चा के केंद्र में हैं। वह मुस्लिमों के एक समूह के धार्मिक नेता माने जाते हैं। हालांकि, वह आला हजरत के खानदान से आते हैं। इस्‍लामिक दुनिया में उनका बहुत सम्‍मान है। लेकिन उनके शब्दों से मुसलमानों को फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है। तौकीर रजा पर जिन्ना की भाषा बोलने का आरोप लग रहा है। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करनेवालों पर सख्ती करने की जरूरत है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठेगी। उनका तर्क है कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग जायज है तो खालिस्तान की मांग करनेवालों पर मामले क्यों दर्ज किए जा रहे हैं? हिंदू राष्ट्र की मांग करनेवालों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? कहीं ऐसा न हो कि कल मुस्लिम युवा हिंदू राष्ट्र की चाहत में मुस्लिम राष्ट्र की बात करने लगें। हालांकि, उन्होंने यह भी सफाई दी है कि वह ऐसा नहीं होने देंगे। देश का एक और बंटवारा किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन तौकीर रजा की पहली वाली विवादित बात को जिन्हें ले उड़ना था वो ले उड़े। उनके बहाने तमाम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाने लगा। यह वही तौकीर राजा हैं, जिन्‍होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धृतराष्‍ट्र तक कह दिया था। तब भी काफी हंगामा हुआ था। उनके जैसे आलिम से भाषा का संयम वैâसे छूट जाता है, यही समझ से परे है। लेकिन उसका खामियाजा आम मुसलमानों को जरूर उठाना पड़ता है। उनके बयान का विरोध करते हुए साक्षी महाराज ने जवाब में कह दिया कि १९४७ में देश का विभाजन हुआ, तब मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर जिन्ना ने मुस्लिम राष्ट्र ले लिया, अब जो रह गया है वह केवल और केवल हिंदू राष्ट्र है। क्रिया की प्रतिक्रया आनी थी, यह बात तौकीर राजा को समझनी चाहिए। यह दौर अगर ऐसे ही जारी रहा तो मोदी या उनके समर्थकों का तो कुछ न बिगड़ेगा लेकिन मुसलमानों की जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। हिंसा प्रिय लोगों को शायद यही चाहिए और तौकीर राजा उन्हें वही खुराक दे रहे हैं।
उन लोगों को अपना समर्थन और विश्वास नहीं दिया जा सकता जो अपनी विभाजनकारी मानसिकता से इस देश में रहनेवाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करना चाहते हों, फिर चाहे वह कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो। वैसे भी बयानबाज नेताओं से कोई रचनात्मक कार्य तो होता नहीं, विवाद इनसे जी भरकर करवा लो। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि आपसी लड़ाई से कोई तरक्की नहीं हो सकती। यह दूरी कम होनी चाहिए। अगर भाजपा अपना कथित धार्मिक चोला उतारकर सही मायनों में राजनीतिक पार्टी बन पाती तो मुस्लिम समुदाय शायद इस विकल्प पर जरूर विचार करता लेकिन ऐसा हो न सका। भाजपा के कई नेताओं ने ध्रुवीकरण का खेल जारी रखा। जवाबन मुसलमानों के कई नेताओं के बयान भी आग में घी का काम करते रहे। बात केवल मोदी, तौकीर रजा, साक्षी महाराज या किसी एक्स-वाय-जेड की नहीं, बात इस देश की है, इस देश की संस्कृति की है, इस देश की सभ्यता की है, इस देश की एकता की है। अगर वह कायम रही तो अमन होगा नहीं तो सरकार बनाने, बचाने के खेल में कई और जानें अलग-अलग मुद्दों पर ली जा सकती हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भावनाशून्य हो चुके लोगों को सत्ता के अलावा वैसे भी कुछ नहीं सूझता। फिर चाहे देश में सांप्रदायिक तनाव कितना भी बढ़ जाए उनकी बला से।
(लेखक मुंबई विश्वविद्यालय, गरवारे संस्थान के हिंदी पत्रकारिता विभाग में समन्वयक हैं। देश के प्रमुख प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं।)