सामना संवाददाता / मुंबई
प्रदेश में एसएससी पास कर चुके छात्र ११वीं में एडमिशन ले रहे हैं। इस प्रक्रिया में जरूरी जाति, अधिवास, आय समेत अन्य प्रमाण पत्र लेने के लिए सरकारी कार्यालयों में छात्रों और अभिभावकों की लंबी कतार लगी हुई है। इसी में लाडली बहन योजना भी शुरू हो गई है, जिस कारण कतारें और अधिक लंबी हो गई हैं। इतना ही नहीं सरकार द्वारा शुरू ऑनलाइन रेवेन्यू डॉट पोर्टल भी फेल हो गया है। ऐसे में विधानसभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मांग करते हुए कहा कि लोगों खासकर छात्रों की परेशानी को समझते हुए ऑनलाइन सुविधा को बंद करते हुए ऑफलाइन किया जाए। उनकी इस मांग पर संज्ञान लेते हुए मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि इस पर संबंधित विभागों को सूचित किया जाएगा और हर संभव बदलाव भी किए जाएंगे।
विधानसभा में औचित्य के मुद्दे पर विधायक पटोले ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ ही लाडली बहनों की भीड़ है। जाति से लेकर अधिवास और आय समेत विभिन्न तरह के प्रमाण पत्रों को लेने में छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व विभाग की वेबसाइट पर भी आवेदन करने में परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ सरकारी कार्यालयों के बाहर भयानक स्थिति है और लोगों में शासन-प्रशासन के खिलाफ जोरदार गुस्सा है। आलम यह है कि तहसीलदार कार्यालयों के बाहर मारपीट की भी स्थिति पैदा हो रही है। ऐसे में उन्होंने सवाल पूछा कि क्या इस समस्या से निपटने के लिए ऑफलाइन का प्रबंध किया जा सकता है।
लाडनी बहना योजना : ऑनलाइन हुआ फेल, ऑफलाइन करो शुरू … सरकारी कार्यालयों के बाहर छात्रों की लग रही हैं कतारें
