विधानसभा चुनाव में मतदाताओं
को लालच देने का आरोप
सामना संवाददाता / मुंबई
‘मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना’ मुंबई हाई कोर्ट के पंजे में जा फंसी है। उक्त योजना विधानसभा चुनाव में राजनीतिक स्वार्थ के लिए सरकार द्वारा मतदाताओं को दिया गया एक लालच है, ऐसा गंभीर आरोप इस याचिका के माध्यम से लगाया गया है। इस योजना पर हजारों करोड़ का खर्च करदाताओं के पैसे की बर्बादी है और योजना को रद्द किया जाना चाहिए, ऐसी भी मांग की गई है।
नई मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीद मुल्ला की ओर से एडवोकेट ओवैस पेचकर ने शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायाधीश अमित बोरकर की खंडपीठ के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री लाडली बहन’ योजना के तहत महिलाओं को १४ अगस्त से १,५०० रुपए प्रति माह वितरित किए जाएंगे। इस योजना का सरकारी तिजोरी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इस योजना को तत्काल रद्द करने की मांग पेचकर ने की।
राजनैतिक स्वार्थ के लिए लाडली बहन योजना! …हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर
